बीड - लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत बीड जिल्ह्यात वारेमाप खर्च झाला. पैशाची उधळपट्टी करताना निवडणूक खर्चाला ऑडिट नसतं, असं सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन समितीचे ॲड. अजित देशमुख यांच्या तक्रारीमुळे तडाखा बसला आहे. निवडणूक खर्चात होणारी सव्वा आठ कोटीची लूट वाचली. तर दुसरीकडे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पांडे यांच्यासह तब्बल 14 प्रथम श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची चौकशी लावण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूक खर्चामध्ये नऊ वेगवेगळ्या कामात 16 कोटी 53 लाख रुपये खर्च दाखवण्यात आला होता. त्यातला 8 कोटी 18 लाख रुपये खर्च वाचला असून आता फक्त 8 कोटी 9 लाख रुपये निवडणूक विभागाला द्यावे लागणार आहेत. या प्रकारामुळे जिल्हा बदनाम होत आहे. अधिकाऱ्यांनी संगनमत करत या प्रकरणात घोटाळा केला. असा आरोप करत ॲड. अजित देशमुख यांनी मागणी केल्यावरून चौकशी समिती नेमली होती.
यामध्ये पहिल्या चौकशी समितीने संबंधित अधिकारी यांना क्लीन चिट दिली होती. मात्र पुन्हा ॲड. देशमुख यांनी हा मुद्दा लावून धरला व सहा सदस्य उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून चौकशी केली. तर दुसऱ्या चौकशी समितीत अधिकारी दोषी आढळले असल्याचे अजित देशमुख यांनी सांगितले.
हेही वाचा- 'आरोग्य सेतूचा देशवासीयांना फायदाच'; सरकारची सारवासारव
अधिकारी व ठेकेदार यांच्यामध्ये संगनमत..
2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये इतर कामांचे ठेके घेण्यासाठी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी व ठेकेदारांनी संगनमत करून अव्वाच्या सव्वा बिले लावून निवडणूक विभागाचा पैसा उकळला होता. या प्रकरणाचा छडा लागल्यामुळे आता निवडणूक विभागाचे कोट्यावधी रुपये वाचले आहेत. अशा प्रकारे निवडणूक खर्चाची चौकशी होणारी ही पहिलीच घटना आहे. या प्रकरणामुळे भविष्यात निवडणूक विभागात काम करणारे अधिकारी पैसा खर्च करताना विचार करतील.
हेही वाचा- 'अकार्यक्षम, कामचुकार अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करायला लाज वाटते'
