बीड - शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी महीला किसान अधिकार मंच च्यावतीने जिल्हाधिकारी, बीड यांना सोमवारी निवेदन देण्यात आले. वेगवेगळ्या सामाजिक गटातील महिला आणि पुरुष शेतकरी आंदोलनात उतरले असुन मागण्यांसाठी मागील अनेक दिवसांपासून आंदोलनात टिकून आहेत. त्यांना महिला किसान अधिकार मंचच्या वतीने जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,
एवढ्या दिवसाच्या प्रयत्नानंतर 30 डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत शासनाने प्रस्तावित वीज बिल मागे घेण्याचे मान्य केले व प्रदूषण नियंत्रण संदर्भात अध्यादेशात दुरुस्ती करण्यास सहमती दर्शवली हे आंदोलनाचे यशच आहे. शेती संबंधी केलेले तीन कायदे रद्द करावे आणि किमान आधारभूत किंमत मिळावी. या दोन महत्त्वाच्या मागण्यांना सरकारने बगल दिली आहे. हे सरकार जाणिवपूर्वक शेतकऱ्याच्या मुख्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. शेतीसंबंधी घेतलेले तीनही निर्णय रद्द करण्यात यावेत. शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या पिकासाठी हमीभाव देण्यासाठी वेगळा स्वतंत्र कायदा करावा. महिलांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सहजपणे आपला माल विकता यावा. याची सोय करावी. कोरोना साथीमुळे ज्यांच्यावर परिणाम झाला आहे. अशा छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा, बियाणे याद्वारे सहाय्य करावे. स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये नियमाप्रमाणे 30 टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व असावे. महिलांच्या शेतकरी उत्पादक गटांना प्रोत्साहन देऊन, त्यांना कमीत कमी दराने कर्ज पुरवठा करावा. अन्नसुरक्षा व पोषण केंद्रित पर्यावरण स्नेही शेतीला प्रोत्साहन द्यावे. या मागण्या प्रामुख्याने महीला किसान अधिकार मंचच्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
महीला किसान अधिकार मंचच्यावतीने मनिषा तोकले, द्वारका वाघमारे, चंद्रभागा शिंदे, कामिनी पवार, सिता बन्सोड, संजिवनी साळवे, संजिवनी पवार, मनिषा भडगळ, तत्वशिल कांबळे, अशोक तांगडे यांनी हे निवेदन दिले आहे.
