बीड- जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या हातातील कोयता सोडवू, अशी आश्वासने अनेक नेत्यांनी मागच्या २० वर्षात ऊसतोड कामगारांना दिली आहेत. आता तंत्रज्ञानाच्या युगात यंत्राने ऊस तोडणी केली जाते. त्यासाठी साडेचारशे रुपये प्रति टन ऊस तोडणीला भाव दिला जातो. मात्र, हाडा-मासाची माणसे उसाच्या फडात राब-राब राबतात. मात्र, त्यांना टनामागे केवळ अडीचशे रुपयाचा भाव दिला जातो. याबाबत ऊसतोड कामगारांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
जिल्ह्यात सात लाखांहून अधिक ऊसतोड कामगार आहेत. मोठ्या प्रमाणात परराज्यात ऊस तोडणीसाठी जिल्ह्यातून मजूर स्थलांतरित होतात. त्यांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून 'जैसे थे' च असल्याचे चित्र आजही जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. ऊस तोडणी व वाहतूक यासाठी भाव वाढ करावी, अशी जुनीच मागणी पुन्हा पुन्हा ऊसतोड कामगार करत आहेत. मात्र, त्यांच्या मागणीला मागच्या २० वर्षात यश आलेले नाही.
अनेक नेत्यांनी ऊस तोड कामगार व मुकादम यांच्या जिवावर महाराष्ट्रात राजकारण केले, मंत्रीपदे भोगली. मात्र, ऊसतोड कामगारांच्या जीवनातील अंधार मिटला नाही. याबाबत सांगताना ऊस तोड मुकादम व कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप भांगे म्हणाले की, पूर्वीच्या नेत्यांनी ऊसतोड कामगारांचे एकही प्रश्न सोडवले नाहीत. यामुळे ऊसतोड मजुरांच्या मुलालादेखील पुढे ऊस तोडणीसाठी जावे लागत आहे. हे दुष्टचक्र अद्याप तरी थांबलेले नसल्याचे प्रदीप भांगे यांनी सांगितले.
याशिवाय ऊसतोड मुकादम हनुमंत नागरगोजे म्हणाले की, आतापर्यंत केवळ एक टनामागे दहा रुपये ऊस तोडणी भाव वाढवलेली आहे. आता दहा रुपयात काय होणार, ऊस तोडणी मजुरांना ऊस तोडणी कशी परवडणार, असा प्रश्न मुकादम नागरगोजे यांनी उपस्थित केला आहे.
ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणावर प्रभाव
सर्वात महत्त्वाचे व विदारक बाब म्हणजे मागच्या पाच वर्षात म्हणजे, २०१४ नंतर टनामागे केवळ दहा रुपये ऊसतोडणीसाठी भाव वाढवलेला आहे. ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाची देखील मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत आहे. मुलांना आई-वडिलांबरोबर ऊस तोडणीसाठी नेले जाते. ज्या ठिकाणी ऊसतोड कामगारांना ठेवले जाते. त्या ठिकाणी मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था नसते. शासन मात्र आम्ही ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षण देतो, असे सांगते. मात्र, प्रत्यक्षात शासनाची यंत्रणा ऊसतोड मजुरांच्या मुलांपर्यंत पोहोचते असे नाही. याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असल्याचे ऊसतोड मजूर व मुकादम संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रदीप भांगे यांनी सांगितले.
हेही वाचा- सरसकट कर्जमाफी करून तत्काळ पीक विमा द्या; बीडमध्ये शेतकरी संघटना आक्रमक
