परळी (बीड) - सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मुदत देऊनही ओबीसी समाजाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा महाआघाडी सरकारला सादर करता आला नाही. त्यामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणनेद्वारा गोळा केलेली माहिती कधीच मागितली नव्हती. अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकार हा खोटारडेपणा करीत केंद्र सरकारवर दोषारोप करीत आहेत, अशी टीका बीड जिल्ह्याच्या खासदार डॉ. प्रितम मुंडे यांनी केली आहे. आघाडी सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी महाविकासआघाडी सरकारने सुरु केलेल्या कांगाव्यावर ओबीसी समाज विश्वास ठेवणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
सरकार चुकीची माहिती पसरवते -
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात खासदार डॉ.प्रितम मुंडे यांनी म्हटले आहे की, ओबीसी प्रवर्गाची जनगणनेद्वारे गोळा झालेली माहिती मोदी सरकारकडे आहे. ही माहिती मोदी सरकार देत नसल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा कांगावा काँग्रेस – राष्ट्रवादीने सुरु केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कृष्णमूर्ती यांच्या याचिकेवरील निकालातील परिच्छेद 48 मधील निष्कर्ष-3 (परिच्छेद ४८ /कन्क्लुजन ३) मध्ये स्पष्टपणे इम्पिरिकल डाटा हा शब्द वापरला आहे. सेन्सस (जनगणना) नाही. आपले अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावावर धादांत खोटी माहिती पसरवत आहेत. ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचविण्यासाठी फडणवीस सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी अध्यादेश काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश मान्यही केला. आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर हा अध्यादेश कायद्यात रुपांतरीत होण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र आघाडी सरकारने दिरंगाई केल्याने हा अध्यादेश कायद्यात रुपांतरीत होऊ शकला नाही.
सहनशीलतेचा अंत पाहू नये -
डिसेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा मागितला होता. मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आघाडी सरकारने दिरंगाई दाखविली. सत्तेत आल्यानंतर १५ महिने आघाडी सरकारला मागासवर्गीय आयोगही स्थापन करता आला नाही. आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द व्हावे यासाठी हेतुपूर्वक ही दिरंगाई दाखविली अशी शंका येते असल्याचे त्या म्हणाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतरही आघाडी सरकार ढिम्म बसून राहिले, असेही मुंडे यांनी म्हटले आहे. ओबीसी समाजाच्या सहनशीलतेचा आघाडी सरकारने अंत पाहू नये. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी आघाडी सरकारने तातडीने हालचाली कराव्या, अन्यथा या समाजाच्या असंतोषाला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने तयार रहावे, असेही खासदार डॉ.प्रितम मुंडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
