बीड : राज्यात जुनी पेन्शन योजना मिळावी म्हणून राज्यातील अनेक शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. बुधवारी या संदर्भात बीड मतदार संघाचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी सांगितले की, पेन्शन हा अधिकार आहे. कर्मचाऱ्यांसोबत न्याय झाला पाहिजे. समाज माध्यमातून समोर आलेल्या चर्चा पाहता अनेकांना वाटते की, लोकप्रतिनिधींना दिली जाणारी पेन्शन देऊ नये. मुळात लोकप्रतिनिधी यांना मिळणारे वेतन आणि पेन्शन हा माझा एकट्याचा निर्णय नाही. मात्र आर्थिक समतोल असावा, या भूमिकेचा मी आहे. एक लोकप्रतिनिधी एकापेक्षा अधिक वेळा निवडून आल्यानंतर जी पेन्शन त्यांना मिळत असते, ती मी नाकारत आहे. या संदर्भात जी काही कार्यालयीन पद्धत असेल, त्या पद्धतीत आपण आपली अतिरिक्त पेन्शन नाकारत असल्याचे बीड मतदार संघाचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.
कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त : त्याचबरोबर राज्यातील 18 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी संपावर आहे. ही त्यांची रास्त मागणी आहे, असे मला वैयक्तिक वाटते. या विषयावर मी एक शिष्टमंडळ घेऊन देशाचे माजी कृषिमंत्री तथा राष्ट्रवादी पक्षाचे पक्षप्रमुख शरद पवार, विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन देणार आहे, असे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
14 मार्चपासून बेमुदत संप : महाराष्ट्र शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासन सेवेत असलेल्या सर्व कर्मचारी यांची जुनी पेन्शन योजना बंद केलेली आहे. या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यासाठी सर्व राज्यातील व जिल्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने शासनस्तरावर निवेदन देणे, काळ्या फिती लावू कामकाज करणे, एकदिवसीय सामुहिक रजा अंदोलन करणे, मोर्चा काढणे इत्यादी प्रकारचे आंदोलन करूनही शासनाने जुनी पेन्शनच्या मागणीवर आजतागत कोणतीही ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्याच्या निषेधार्थ राज्य व जिल्हा सरकारी कर्मचारी संघटनेने 14 मार्चपासून बेमुदत संप पुकारलेला आहे. मी विधानसभा सदस्य या नात्याने माझ्यावतीने पाठिंबा असल्याचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.
