बीड - कुख्यात गुन्हेगार शाम आठवले याच्या कथित एन्काउंटर प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत करण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. हे प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल पोलिसांनी सादर केला होता. पण, हा अहवाल विचारात घेऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या प्रकरणी शाम आठवले याची बहीण अरुणा आठवले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
बीड येथील शाम आठवले याचा पोलीस गोळीबारात डिसेंबर २०१४ मध्ये गेवराई तालुक्यात मृत्यू झाला होता. शाम आठवले याच्यावर अपहरणाचा गुन्हा दाखल होता. या प्रकरणात पोलीस मागावर असताना शाम आठवले याने पोलिसांवरच गोळीबार केला. स्वसंरक्षणार्थ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात जखमी झालेल्या शाम आठवलेचा उपचारासाठी नेत असताना मृत्यू झाल्याचा पोलिसांचा दावा होता. तर पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने शाम आठवलेचे एन्काउंटर केल्याचे सांगत आठवलेची बहीण अरुणा आठवले यांनी पोलिसात धाव घेतली होती.
मात्र पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला. त्यानंतर अरुणा आठवले यांनी गेवराई न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६ (३ ) नुसार याचिका दाखल केली होती. यावरून गेवराई पोलिसात स्थानिक गुन्हे शाखेचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक सी. डी . शेवगन ,सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राहुल देशपांडे यांच्यासह पोलीस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला होता.
या प्रकरणात पोलीस तपासावर आक्षेप घेत अरुणा आठवले यांनी मानवी हक्क आयोग आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर त्याच दरम्यान या गुन्ह्याचे तपास अधिकारी तत्कालीन पोलीस उपाधीक्षक राजकुमार चाफेकर यांनी प्रकरण बंद करण्याचा 'समरी बी ' अहवाल न्यायालयात सादर केला होता.
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्या. आर. जी . अवचट आणि न्या. एस. एस. शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी झाली . यात पोलीस तपासावर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने आक्षेप घेण्यात आले. एन्काउंटर अथवा एखाद्या संशयित आरोपीचा पाठलाग करण्याची विहित पद्धती असते. मात्र ती कोठेही पाळली गेली नसल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. यावर न्यायालयाने गेवराई पोलीस ठाण्यात पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात दाखल गुन्ह्याचा विशेष तपास पथकामार्फत टॉप्स करण्याचे आदेश दिले.
राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी दोन आठवड्यात पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात तपास पथक गठीत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच एसआयटीचा अहवाल येईपर्यंत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी 'समरी बी ' अहवालाची दखल घेऊ नये, अथवा त्यावरील पुढील कारवाई करू नये असे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणात गेवराईचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजकुमार चाफेकर यांनी तपास केला होता. मात्र तपासादरम्यान या गुन्ह्यात आरोपी असलेले पोलीस कर्मचारी गेवराई पोलीस ठाण्याला संलग्न करण्यात आलेले होते. त्यामुळेही नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने सदर प्रकरणाचा तपास बाहेरील पोलीस अधिकाऱ्याने अथवा त्रयस्थ यंत्रणेने करणे अपेक्षित असून, सर्वोच्च न्यायालय आणि मानवी हक्क आयोगाचे तसे निर्देश असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
