बीड - जिल्ह्यात निराधारांची मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत आहे. केवळ बीड तालुक्यामध्ये गेल्या ६ ते ८ महिन्यापासून ५ हजार प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तालुक्यातील ज्येष्ठ नागरिक तहसील कार्यालयात चकरा मारत आहेत. तरी देखील त्यांना निराधारांचे मानधन मिळत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नव्या सरकारच्या काळात तरी आम्हाला न्याय मिळेल का? असा प्रश्न निराधारांनी उपस्थित केला आहे.
केवळ बीड तालुक्यामध्ये 22 हजार निराधारांना संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत मानधन दिले जाते. मात्र, नव्याने प्रस्ताव टाकलेल्या निराधारांचे प्रस्ताव गेल्या ६ ते ८ महिन्यापासून धूळ खात पडून आहेत. काही ज्येष्ठ नागरिकांचे सुरू असलेले मानधन आलेच नाही. अशा बिकट परिस्थितीत आम्ही जगायचे कसे? असा प्रश्न ज्येष्ठ नागरिकांनी व निराधारांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत बोलण्यासाठी तहसील कार्यालयातील अधिकारी स्पष्टपणे नकार देत आहेत. मात्र, येथे तक्रार करणारे नागरिक समोर येऊन आपली व्यथा मांडत आहेत. केवळ बीड तालुक्यात पाच हजाराहून अधिक निराधारांच्या मानधनाचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. नव्या सरकारच्या काळात हे प्रस्ताव मार्गी लागतील का? असा सवाल निराधार यांनी उपस्थित केला आहे.
माझे चालू मानधन बंद झाले -
आठ-दहा वर्षापासून मला संजय गांधी निराधार योजनेचे मानधन मिळत होते. मात्र, मागील महिन्यापासून अचानकपणे माझे मानधन प्रशासनाने बंद केले, असे निराधार असलेले जीवन मोहन देडे (रा. घटजवळा) यांनी सांगितले. माझे मानधन बंद होण्याचे कारण मी सतत प्रशासनाला विचारत आहे. तरी देखील कारण सांगितले जात नाही. मानधन कधी मिळेल? हे सांगितले जात नाही. आता आम्ही जगायचे कसे? असा प्रश्न निराधार असलेले जीवन देडे यांनी उपस्थित केला आहे.
