बीड- मागील दहा दिवसात बीड जिल्हा प्रशासनाने वाळू माफियांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. असे असले तरी मागील वर्षभरात जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासनाने वाळू माफियांवर केलेल्या कारवाईचा फज्जा उडालेला आहे. मागील वर्षभरात सव्वातीनशे कारवाया झाल्या असल्या, तरी केवळ दोनच आरोपींना बीड पोलिसांनी अटक केल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. यामध्ये केवळ 17 प्रकरणातच गुन्हे दाखल झाले आहेत. केवळ टारगेट पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने या कारवाया केल्या आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आठ दिवसापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने गेवराई तालुक्यातील राजापूर येथील हजारो ब्रास वाळूसाठा जप्त केला. जिल्हाधिकारी यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या कारवाईमुळे वाळू माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र संबंधित प्रशासनाने वाळू तस्करीच्या प्रकरणात चोरीचे गुन्हे दाखल का केले नाहीत, याची विचारणा महसूलच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना केली जात आहे.
बीड जिल्ह्यातील वाळू माफियांची मोठी साखळी आहे. यामुळे हा एक संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार असल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे. असे असताना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत बीड जिल्ह्यातील वाळू माफियांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र पोलीस आणि महसूलचा भर केवळ दंड वसुलीवर राहिल्याचे चित्र आतापर्यंत पाहायला मिळाले आहे. तोंड पाहून कारवाईचा व्यवहार यामुळे आर्थिक वर्षातील कारवायांचा आकडा जरी सव्वातीनशेच्या घरात असला, तरी केवळ 17 प्रकरणात फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. काहीच प्रकरणे थेट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मारहाणीची आहेत. 17 गुन्हे दाखल झाल्यानंतरही अटक आरोपींची संख्या मात्र केवळ दोन आहे.
मागील वर्षभरात 4 कोटी 86 लाखाचा दंड वाळू माफियाकडून जिल्हा प्रशासनाने वसूल केला आहे. या बदल्यात बीड जिल्ह्यातील वाळू माफिया आणि गोदावरी, सिद्धसह, अनेक नद्यांची चाळणी करून कितीतरी कोटी रुपयांची वाळू विकून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतले आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे बीड जिल्ह्यातील पर्यावरणाची पुरती वाट लागली आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे.
