बीड - एकिकडे बीड जिल्ह्यात कोरोना संक्रमण वेगाने वाढत आहे. तर दुसरीकडे नेत्यांकडून श्रेयावादाची स्पर्धाच चालू आहे. लोकप्रतिनिधींकडून कधी शेतकऱ्यांना पिक विमा आम्हीच मिळवून दिला असे सांगितले जाते तर कधी जिल्ह्यातील व्हेंटिलेटरचा विषय आम्हीच मार्गी लावला असे, लोकप्रतिनिधी सांगत आहेत. पुढाऱ्यांच्या या श्रेयवादामध्ये जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल दिली जात आहे.
बीड जिल्ह्यातल्या लोकप्रतिनिधींनी जरी पाठपुरावा करून पिक विमा कंपनी, व्हेंटिलेटर हा प्रश्न मार्गी लावला असला, तरी कोरोनाच्या संकटकाळात लोकप्रतिनिधींकडून होत असलेल्या श्रेयवादाच्या पत्रकबाजीचा मुद्दा जनतेला आवडलेला नाही. कोरोनाच्या महामारीमुळे जनता त्रस्त आहे. हाताला काम नाही, सतत लागणारे लॉकडाऊन यामुळे गोरगरिबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिक विम्यासाठी एकही कंपनी पुढे येत नव्हती. शुक्रवारी अखेर शेतकऱ्यांचा पिकविमा घेण्यासाठी अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी तयार झाली. मात्र, यातील महत्त्वाचा भाग असा आहे की, पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अगोदर पत्रकाद्वारे सांगितले की, मी सतत पाठपुरावा केल्यामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकाला संरक्षण मिळाले आहे. त्यांच्यानंतर लगेच बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनीदेखील पत्रकाद्वारे सांगितले की, आम्ही पत्र देऊन बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा चालू वर्षातील पिक विमा संरक्षणाचा प्रश्न मिटवला आहे.
याशिवाय गत आठवड्यात जिल्ह्यात आरोग्य विभागाला 38 व्हेंटिलेटर मिळालेले आहेत. सध्या कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असल्याने जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी व्हेंटिलेटरची मागणी केली होती. ही मागणी लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्ह्याला तत्काळ व्हेंटिलेटर दिले. मात्र, या विषयात देखील खासदार व पालकमंत्री यांनी प्रसिद्धीपत्रके काढून श्रेयवादाची चढाओढ असल्याचे दाखवून दिले.
बीड जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांच्या श्रेयवादावरून सुरु असलेल्या चढाओढीची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा झाली. परंतु, नेत्यांच्या या श्रेयवादामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचे शेतकऱ्यांचे व विद्यार्थ्यांचे प्रश्न 'जैसे थे'च आहेत. सध्या बीड जिल्ह्यात पीक कर्ज मिळवण्यासाठी बळीराजा बँकेकडे हेलपाटे मारत आहे. कागदपत्रांची कमतरता दाखवून बँका शेतकऱ्यांना पीककर्ज डावलत आहेत. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील अनेक विद्यार्थ्यांना टॅबवरून ऑनलाईन शिक्षण देणे व घेणे शक्य नाही. राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये मनुष्यबळाचा प्रचंड प्रमाणात अभाव आहे. बीड जिल्ह्यातील अनेक गावांना जाण्यासाठी रस्ते नाहीत. अनेक ठिकाणच्या पुलांचे काम अर्धवट झाले आहे. यासारखे डझनभर प्रश्न अनेक वर्षांपासून बीड जिल्ह्यात प्रलंबित आहेत. मात्र, गत आठवड्यात ज्याप्रमाणे झालेल्या काही मोजक्या कामांचे श्रेय घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची चढाओढ दिसली. त्याप्रमाणेच रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी चढाओढ केली तर कोरोनाच्या बिकट परिस्थितीत उपासमारी होत असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आधार मिळेल.
