बीड - सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याच जिल्ह्यात बोगस अस्थिव्यंग व मूकबधिर शाळांचे मोठे रॅकेट आहे. मराठवाडयातील लातूर, नांदेड येथील शाळा विनापरवानगी व मूळ कर्मचारी यांना डावलून बीड जिल्ह्यात अपंग कल्याण विभाग व समाज कल्याण विभागाच्या परवानगीशिवाय शाळा सुरू आहेत.
एका वर्षात एका अस्थिव्यंग शाळेवर 1 कोटीचा खर्च समाजकल्याण विभाग करते. अशा 17 शाळा बीड जिल्ह्यात सुरू आहेत. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याच जिल्ह्यात हा अस्थिव्यंग शाळांचा सावळा गोधळ सुरू आहे, असा आरोप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंचचे संस्थापक डॉ. जितेंद्र ओव्हाळ यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
मागील सहा महिन्यांपासून बीड जिल्हा परिषदेचे सीईओ अजित कुंभार यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रार करून देखील या प्रकरणात ठोस कुठलीच कारवाई होत नाही. याचा 'अर्थ' काय? असा सवाल ओव्हाळ यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला आहे. यावेळी ओव्हाळ यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. एक विषय दोन अहवाल कसे काय? मराठवाड्यातील काही अस्थिव्यंग शाळाबाबत बोगसगिरी सुरू आहे. बीड जिल्ह्यात एकात शाळेबाबत दोन वेगवेगळे अवहाल झाले आहेत. एक अहवाल बीडचे जिल्हा परिषद सीईओ यांनी दिला आहे तर, दुसरा अहवाल पुणे येथील समाज कल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी दिलेला आहे. या दोन्ही अहवालात तफावत आहे. हा प्रकार संशयास्पद असून याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही आम्ही करत आहोत असे डॉ. ओव्हाळ यांनी सांगितले.
तक्रार केली म्हणून कार्यालयात येण्यासाठी केली मनाई-
पुणे येथील दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालयात मी येऊ नये अशी नोटीस मला दिली आहे. मी बोगस अस्थिव्यंग शाळांबाबत तक्रार केली म्हणून माझ्यावर दबाव आणण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे. याविरोधात मी उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही डॉ. ओव्हाळ यावेळी म्हणाले.
मराठवाड्यात अस्थिव्यंग शाळांचा मोठा गोंधळ आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने गोरगरिबांना मदत होण्यापेक्षा धनदांडगे लोकच अस्थिव्यंग शाळेच्या माध्यमातून बोगसगिरी करत आहेत. ही बोगसगिरी तात्काळ थांबवा अन्यथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंच तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा डॉ. जितेंद्र ओव्हाळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
हेही वाचा -
कोरोना इफेक्ट : इतिहासात पहिल्यांदाच तुळजाभवानीचे मंदिर बंद
कोरोनाने अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी आरबीआयकडे सर्व पर्याय तयार
