बीड - केंद्र सरकारने एनआरसी व सीएए कायदा लागू केला आहे. हा कायदा भारतीय संविधानाने दिलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगून, कायद्याला आमचा विरोध असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. शहारामध्ये सीएए कायदा सरकारने तत्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी सोमवारी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शन करण्यात आली.
हेही वाचा - मुझफ्फरपूर प्रकरण : ब्रजेश ठाकूरसह १९ आरोपी दोषी; २८ जानेवारीला होणार शिक्षेबाबत सुनावणी..
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की 'जर देशात एनआरसी व सीएए सारखे कायदे लागू केले तर अल्पसंख्याक व सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय असेल.' तसेच आंदोलनानंतर संविधान बचाव समिती यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजप सरकारच्या धोरणावर कडाडून टीका केली. याप्रसंगी एनआरसीबाबत संविधान बचाव महासभाचे शपीक हसमी म्हणाले, की आजघडीला देशात कायदा धोक्यात आहे. 130 कोटी जनता शांततेत राहू इच्छित आहे. मात्र, जेव्हापासून केंद्रात भाजप सरकार आले आहे. तेव्हापासून देशात दोन धर्मात तेढ निर्माण करण्याचे पाप केले जात आहे. 10 जानेवारीला त्या कायद्याचे नोटिफिकेशन निघाले आहे. ते मागे घ्यावे, अन्यथा आमचे आंदोलन अजून तीव्र करणार आहोत, असे संविधान बचाव महासभा यांच्यावतीने सांगण्यात आले.
29 जानेवारीला सकाळी 11 वाजता बीडमध्ये महासभा आयोजित करण्यात आली आहे. यासाठी अनेक मान्यवर येऊन सीएएवर सविस्तर चर्चा होणार असल्याचे हसमी म्हणाले. यावेळी माजी आमदार सय्यद सलीम, माजी आमदार राजेंद्र जगताप, सुशीला मोराळे, एमआयएमचे शेख शापीक, अशोक हिंगे यांची उपस्थिती होती.
हेही वाचा - 'होय..! २०१४ ला महाविकास आघाडीच्या स्थापनेसाठी प्रयत्न झाला होता'
