औरंगाबाद - मराठा आरक्षण याचिकेच्या वेळी सरकारी वकील गैरहजर होते. त्यामुळे आरक्षणबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला. ते 'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवारी) मराठा आरक्षण याचिकेबाबत सुनावणी होती. या सुनावणीत, याचिका घटनापीठाकडे वर्ग केल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर एक महिना प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे. या एक महिन्यात घटनापीठाकडे जाण्यासाठी मुदत दिली आहे. मात्र, पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ निर्माण करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. सरकार याप्रकरणी गंभीर नसल्याचा आरोप विनोद पाटील यांनी केला.
हेही वाचा - 'मराठा आरक्षण याचिकेची सुनावणी घटनापीठासमोर गेली पाहिजे'
ते म्हणाले, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणावरील स्थगिती काढणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले असल्याचे मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केले. सरकारने किती विद्यार्थी नोकरीपासून वंचित आहेत, याची माहिती न्यायालयात दिली पाहिजे होती. मात्र, तसे झाले नाही. आम्ही फिरुन त्याच जागी परत आलो आहोत. आमचा वेळ वाया गेला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. आज या याचिकेवर सुनावणी असताना सरकारी वकील हजर नसल्याने आम्हाला न्यायालयात प्रकरण स्थगित ठेवा असे म्हणावे लागले. सरकारी वकील आल्यावर त्यांनी एक महिन्याचा वेळ मागितला. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेविषयी आम्हाला शंका असल्याचे विनोद पाटील म्हणाले आहेत.
