औरंगाबाद - केंद्र सरकारने बंधनकारक केलेली टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या 89 याचिका फेटाळल्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळल्या आहेत. या निर्णयाने राज्याततील पंचवीस हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर संक्रांत येणार आहे. टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
राज्यातील 25 हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर संक्रांत; पुरेशी संधी दिल्यानंतरही शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होत नसतील तर त्यांच्या सेवा तात्काळ समाप्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिले आहेत. राज्याने टीईटीत केंद्राच्या सुधारित नियमानुसार बदलही केला. संबंधित परीक्षा अनेक उमेदवारांनी दिली. पुरेशी संधी देऊनही काही उमेदवार परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाही तर अनेकजण परी७ेला अनुपस्थित राहिले. संबंधितांच्या सेवा समाप्त करण्यात येत असल्याचे परिपत्रक शिक्षण संचालक पुणे यांनी २८ डिसेंबर २०१९ रोजी काढले. या पत्रकास औरंगाबाद खंडपीठात अनुत्तीर्ण उमेदवार आणि परीक्षेला अनुपस्थित शिक्षकांनी आव्हान दिले. सेवा समाप्त करू नयेत, अजून संधी देण्यात यावी आदी विनंती करण्यात आली.
तीन संधी देऊनही शिक्षक पात्र नाहीतकेंद्राच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षक म्हणून सेवा करण्यासाठी २०१३ नंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्याने डी एड, बीएड तसेच इतर पात्र अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या आणि शिक्षण क्षेत्रात अद्यापनासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक कालमर्यादा निश्चित करून तीन प्रयत्नांमध्ये पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची मुभा दिली होती. मात्र, या संधीत परीक्षा पास होऊ न शकलेल्या शिक्षकांना सेवा समाप्त करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या होत्या.
शिक्षक संघटनांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
या निर्णयाने राज्याततील पंचवीस हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर संक्रांत येणार आहे. टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारच्या वेळकाढू पणामुळे 25 हजार शिक्षकांचा नोकरीवर गदा आल्याचा आरोप शिक्षक करत आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अशी माहिती मुप्टा शिक्षक संघटनेचे सचिव माधव लोखंडे यांनी दिली आहे.
