विना अनुदानित शाळांच्या अनुदानासाठी पुंगी बाजावो आंदोलन

विना अनुदानित शाळांच्या अनुदानासाठी औरंगाबादच्या क्रांती चौकत पुंगी बाजावो आंदोलन करण्यात आहे.

औरंगाबाद - माध्यमिक आणि उच्चमध्यमिक शाळांना १०० टक्के अनुदान देण्याऐवजी केवळ २० टक्केच अनुदान ठेवणाऱ्या सरकार विरोधात मुप्टा महाराष्ट्र विनाअनुदानित शिक्षक शिक्षकेत्तर संघटनेच्या वतीने औरंगाबादच्या क्रांतीचौक येथे 'पुंगी बाजावो अंदोलन' करण्यात आले.

मागील १८ वर्षांपासून राज्यातील सुमारे ४ हजार ५०० मराठी व ऊर्दू माध्यमांच्या शाळांतील जवळपास ४८ हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी विनावेतन सेवा करत आहेत. या शाळांपैकी २०१२-२०१३ या वर्षी शासनाने जवळपास २ हजार ८०० शाळांचे मूल्यांकन केले. त्यानुसार १ हजार ६२८ शाळा व २ हजार ४५२ वर्गतुकड्या या ३० जून २०१६ पूर्वीच्या शाळांना १९ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार २० टक्के अनुदान दिले आहे. तर १ व २ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदानपात्र घोषीत शाळांना ९ मे २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार २० टक्के अनुदान दिले आहे.

२ हजार ४०० शाळांना १०० टक्के अनुदानाचा हक्क असताना त्यांना केवळ २० टक्केच अनुदान देऊन तोंडाला पाने पुसली आहेत. या शाळांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर शासनाने जाणिवपूर्वक अन्याय केला आहे. त्या शिवाय मंत्रालय स्तरावर व पुणे स्तरावर प्राथमिक, व उच्च माध्यमिकच्या मुल्यांकन होऊन पात्र झालेल्या हाजारो शाळा जाणिवपूर्वक अघोषित ठेवल्याचा आरोप आंदोलनकर्ते शिक्षकांनी केला.

नियमानुसार अनुदान द्यावे तसेच पुणे, मुंबई स्तरावरील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मूल्यांकन पात्र शाळांना त्वरीत घोषित करुन प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी मुप्टा महाराष्ट्र विनाअनुदानित शिक्षक, शिक्षकेत्तर संघटनेच्या वतीने हे करण्यात आले. तरी मंत्रीमडळ बैठकीमध्ये सर्व अशंतः २० टक्के अनुदानीत शाळांना तसेच अघोषीत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना प्रचलित नियमांनुसार अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन त्याचा शासन निर्णय निर्गमित करुन या शाळांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत चाललेला असंतोष दूर करावा, अशी मागणी आंदोलनात करण्यात आली.

या आहेत प्रमुख मागण्या

- अंशतः अनुदानित १ हजार ६२८ शाळा, २ हजार ४५२ वर्ग तुकड्या व १ व २ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये २० टक्के अनुदानित शाळा व तुकड्या यांना प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान द्यावे.
- १४६ घोषीत, १ हजार ६५६ मंत्रालयीन स्तरावरील व ५७८ पुणे स्तरावरील मुल्यांकन पात्र अघोषित उच्च माध्यमिक, माध्यमिक शाळांना त्वरीत घोषीत करुन प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्यावे.
- १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना टीईटीतून वगळण्यात यावे.
- नैसर्गिक वाढीव तुकड्यांना अनुदान देण्यात यावे.