छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): शहराच्या नामांतराविरुद्ध याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शहर, रस्त्यांचे नाव बदलण्याचा अधिकार हा संपूर्णपणे लोकनियुक्त सरकारचा असल्याचं सांगत याचिका फेटाळून लावण्यात आली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर असताना, या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाहीत अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. त्यामुळे पुढील सुनावणी आधीच उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
न्यायालयात धाव: नामांतरासंदर्भात अधिसूचना कोर्टापुढे सादर करून शहराप्रमाणे तालुका आणि जिल्ह्याचे नाव बदलल्याची भूमिका मांडली. काँग्रेस पक्षाचे माझी शहराध्यक्ष मोहम्मद हाशम उस्मानी यांच्यासह इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेवर बुधवारी वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी नामांतर बाबत जारी केलेली अधिसूचना कोर्टासमोर सादर केली होती. मात्र त्यावर कोर्टाने सुनावणीस नकार दिला. उच्च न्यायालयात याचिका सुनावणीसाठी आलेली असताना विशेष याचिका म्हणून सुनावणी घेता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. नाव बदलणे हा लोकशाहीत सरकारी कक्षेचा निर्णय आहे. त्याचा अधिकार त्यांना आहे न्यायालयाला नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
याआधी देखील फेटाळली होती याचिका: औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव केल्याचं केंद्र सरकारने घोषित केलं. त्यानंतर अनेक राजकारणी आणि सामाजिक संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी या आधीच उच्च न्यायालय मुंबई येथे सुनावणी सुरू आहे असं असलं तरी विशेष बाब म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा अशी याचिका काही राजकीय नेत्यांनी केली होती. त्यात राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मात्र त्यावेळी देखील हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना त्यावर सुनावणी घेणे योग्य नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली होती. अस असलं तरी दुसऱ्यांदा इतर लोकांनी हा प्रयत्न करून पाहिला मात्र तो सपशेल अपयशी ठरला असंच म्हणावं लागेल.
हेही वाचा: फडणवीसांवर बोलू नका, तुम्हाला अधिकार नाही
