छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) : औरंगाबादच्या नामांतर विरोधात टाकण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. केंद्र सरकारने शहराचे नाव बदलल्यानंतर नामांतर विरोधी कृती समितीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. यावेळी काही सामाजिक संघटनांनी कॅवेट दाखल करून आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे अशी विनंती केली होती. सुनावणी वेळी देवगिरी प्रतिष्ठानच्या वतीने बाजू मांडताना हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली, अशी माहिती नामांतर समर्थक याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली.
नामांतर विरोधी याचिका फेटाळली : जिल्ह्याचे नाव छत्रपती संभाजीनगर केले असल्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून परिपत्रक काढून करण्यात आले. त्यानंतर नामांतर विरोधी कृती समितीने तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निर्णयाला आव्हान दिले. याचिकाकर्ते मुस्ताक अहमद यांनी याआधी देखील दाखल करत, नामांतराला विरोध दर्शवला होता.
नामांतराचा राजकारणात वापर : युती सरकारच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना औरंगाबाद महानगरपालिकेने नामांतराचा प्रस्ताव पारित करून राज्याकडे पाठवला आणि राज्याने तो पारित करून केंद्राकडे पाठवला होता. त्यावेळी मुस्ताक अहमद यांच्यासह महानगरपालिकेतील काँग्रेस नगरसेवक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत नामांतराची गरज आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर सरकार बदलले आणि आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख असताना त्यांनी यापुढे नामांतर होणार नाही, असे लेखी न्यायालयात सादर केले होते. तेव्हापासून नामांतरचा प्रश्न फक्त राजकारणापुरता वापरला गेला.
मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू : औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचा नाव धाराशिव करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जारी केला. त्यानंतर काही राजकीय मंडळी सह, सामाजिक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी सुरू असून नामांतराबाबत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याने याचिकर्त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
जलीलांचे आंदोलन स्थगित : राज्य सरकारने नामांतराचा निर्णय घेतल्यानंतर एमआयएम पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी नामांतर विरोधी कृती समितीला सोबत घेत आंदोलन केले. जवळपास 14 दिवस साखळी आंदोलन त्यांनी केले. त्याचबरोबर कॅण्डल मार्च काढून नामांतराला विरोध दर्शवला. मात्र शहराचे सामाजिक स्वास्थ खराब होईल त्यामुळे आपण आंदोलन स्थगित करत असल्याचे त्यांनी घोषित केले. तर दुसरीकडे नामांतराला पाठिंबा म्हणून हिंदुत्ववादी संघटनांनी शहरात मोर्चा काढत शक्तिप्रदर्शन देखील केले. नामांतराच्या निर्णयानंतर निश्चित शहरातील सामाजिक स्वास्थ अडचणीत सापडल्याचे गेल्या काही दिवसात पाहायला मिळाले.
