औरंगाबाद - महापालिकेचा प्रारूप गोपनीय आराखडा वेळेअधीच बाहेर आला आहे. सोशल मीडियावर हा आराखडा आल्याने इच्छुक नाराज झाले आहेत. तर या प्रकरणी अनेकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. औरंगाबाद पश्चिमचे आमदार संजय शिरसाठ ( Shivsena MLA Sanjay Shirsat ) यांनी मुंबईला जाऊन राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दिली आहे.
शिवसेना आमदार संजय शिरसाट यांनी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी ज्या लोकांच्या मर्जीतील हा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे आणि शहरात सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या संबंधित अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासंदर्भात सोमवारी ( दि. 30 मे ) रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त उविंदर पाल सिंग मदान यांना निवेदन दिले. याप्रसंगी राज्य निवडणूक आयुक्त मदान यांनी सांगितले की, औरंगाबाद शहरातील पालिकेचा प्रारूप आराखडा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाला. ही बाब चुकीची आहे त्यामुळे या प्रकारामध्ये कोणत्याही अधिकारी असेल तर यांची गय केली जाणार नाही, संबंधितावर त्वरित गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही राज्य निवडणूक आयुक्तांनी दिलेले आहेत, असे आमदार संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
महानगरपालिका निवडणूक गेल्या वर्षाभरापासून रखडलेली आहे. ही महानगरपालिकेची रखडलेली निवडणूक घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा 17 मेपर्यंत पाठविण्याचे आदेश महानगरपालिका प्रशासक अस्तिककुमार पांडेय यांना देण्यात आले होते. पण, आराखडा तयार करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून नकाशा मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे ही डेडलाईन हुकली. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेली लोकसंख्या व महानगरपालिकेकडे असलेल्या लोकसंख्येत तफावत आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांना मुंबई येथील कार्यालयात बोलविण्यात होते.
महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला होता. प्रारुप आरखडा अंतिम करण्याच्या तयारी सुरू असताना आयोगाकडे सादर करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा शहरात सर्वच नागरीकांच्या सोशल मीडियावर पाहण्यास मिळत आहे. आराखडा अधिकारी यांच्याशिवाय इतर कोणाला ही माहीत नसताना हा प्रसिद्ध कसा झाला हे संशयास्पद असून याची चौकशी राज्य निवडणूक आयोगाने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महानगरपालिका निवडणुकेसाठी फेब्रुवारी, 2020 मध्ये तयार करण्यात आलेली वार्ड रचना वादग्रस्त ठरली होती. त्याचे प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात गेले होते. त्यात सुनावणीदरम्यान महापालिकाने आणि राज्य निवडणूक आयोगाने नवीन प्रारुप रचना तयार करताना गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) दिले. असताना प्रभाग रचनेचा आराखडा सर्वत्र प्रकाशित झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा आरोप शिवसेना आमदार संजय शिरसाठ यांनी केला आहे. स्मार्ट सिटी व महानगरपालिका यामधील असलेल्या अधिकाऱ्यावर कडक वचक ठेवणारे पालिका प्रशासक तथा आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय हे सर्वोच्च पदावर कार्यरत असताना आणि पालिकेचे अधिकारी मुंबईत असताना 46 पानांचा हा प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा हा गोपनीय असतांना अनेक इच्छुक व नागरिकांच्या मोबाईलवर कसा प्रदर्शित झाला. मात्र, शंकेला कारण आहे. न्यायालयाचा आदेश हा सर्व सामान्य लोकांसाठीच आहे का सर्वोच्च पदावर असलेल्या अधिकारी यांना नाही का असा प्रश्नही मला पडला आहे, अशी टिका शिरसाठ यांनी केली आहे.
हेही वाचा - औरंगाबाद-जालना महामार्गावर भीषण अपघात; पाच जण जागीच ठार, तीन गंभीर जखमी
