औरंगाबाद - विनापरवाना रेमडेसिवीर इंजेक्शनाचा साठा व वाटप केल्याप्रकरणात अहमदनगरचे खासदार सुजय विखे यांच्याविरोधात हायकोर्टात फौजदारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी आता दुरुस्ती अर्ज दाखल केला आहे. एका बातमीच्या आधारे राज्यात विविध ठिकाणी काही राजकीय नेत्यांनी (माजी आमदार शिरीष चौधरी, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, शरद पवार व रोहित पवार, आमदार अमरीश पटेल) कायदेशीर अधिकार नसताना रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वाटप केल्याचा आरोप केला आहे. न्यायालयाने यासर्वांवर कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
फक्त इंजेक्शन खरेदीसाठी परवानगी होती -
१ हजार ७०० रेमडेसिवीर इंजेक्शन दिल्लीतून नाही तर चंदीगड येथून नियमाप्रमाणे खरेदी केले होते. त्यातील १ हजार २०० इंजेक्शन हे चंदीगड येथून खासगी विमानाने शिर्डी येथे आणल्याचा युक्तीवाद खासदार सुजय विखे यांच्यावतीने हायकोर्टात करण्यात आला. डॉ. विखे आणि त्यांच्या रुग्णालयाला १ हजार ७०० रेमडेसिवीर इंजेक्शन खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तशी रीतसर नोंद जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे करण्यात आली होती. परंतू इंजेक्शनचा साठा खासगी विमानाने शिर्डी येथे आणण्याबाबत आपल्याला काहीच कल्पना नव्हती, असे शपथपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. प्रधान सचिव, गृह विभाग आणि नगरचे पोलीस अधीक्षक यांनी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, रेमडेसिवीर इंजेक्शनबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती बी. यु. देबडवार यांनी अहवाल रेकॉर्डवर घेतले. यातील फौजदारी याचिकेवर ५ मेला सुनावणी होईल.
१० हजार इंजेक्शन आणल्याचा दावा -
डॉ. विखे यांनी दहा हजार इंजेक्शन विनापरवाना आणले. शिर्डी विमानतळावर हा साठा आणण्यात आला. मात्र, इंजेक्शन कोठून आणले त्याची माहिती दिली नाही. काही इंजेक्शन त्यांनी साईबाबा संस्थानच्या रुग्णालयात व राहता येथील सरकारी दवाखान्याला दिले. सदर इंजेक्शनचा साठा भेसळ मुक्त-शुद्ध आहे, असे प्रमाणपत्र वापराआधी घेतलेले नाही. एवढा मोठा इंजेक्शनचा साठा कुठे व कसा वापरला याचा हिशोब नाही, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, चंद्रभान घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. खासदार विखे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा शासनाने जप्त करावा व गरजू रुग्णांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी समन्याय पद्धतीने वाटप करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. अजिंक्य काळे, अ‍ॅड. उमाकांत आवटे व अ‍ॅड. राजेश मेवारा हे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने काम पाहत आहेत तर शासनाच्यावतीने अ‍ॅड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
