औरंगाबाद - मराठवाड्यात ऊस पिकांवर सरसकट बंदी आणावी अशी शिफारस विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून राज्य सरकारला करण्यात आली आहे. ऊस पिकावर बंदी आणली तर मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागाला पाण्यासाठी होणारा त्रास कमी होईल, असे या अहवालात मांडण्यात आले आहे. आता राज्यसरकार काय निर्णय घेईल यावर मराठवाड्यातील ऊस शेतीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
हेही वाचा - का घटतंय पुणे जिल्ह्यातील दूध उत्पादन? पाहा स्पेशल रिपोर्ट
अहवालातील शिफारसीवर जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे म्हणतात, मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकाने मराठवाड्यातील ऊसाचे पीक फक्त ठिबक सिंचनावर घ्यावे असे आदेश काढले होते. मराठवाड्यात यापुढे एकही साखर कारखान्याला नव्याने परवानगी मिळणार नाही, असाही निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, सरसकट बंदी आणावी यासाठी शासन अनुकूल नव्हते. तुटीच्या भागात ऊसाचे पीक नको म्हणून राज्याच्या जलसिंचन आयोग चितळे समितीनेसुद्धा १९९९ साली तशी शिफारस केली होती. पाण्याची बचत करण्यासाठी हा निर्णय असला तरी ऊसाचे पीक फायदेशीर असल्याने ते शेतात घेतले जाते.
हेही वाचा - राज्य बँकेच्या संचालकांवरील गुन्ह्याचा निःपक्षपातीपणे तपास करावा - राजू शेट्टी
शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यावर म्हणाले, मराठवाड्यात ६४ साखर कारखाने आहेत, त्यापैकी ३१ खासगी तर ३३ सहकारी तत्वावर चालतात. यातील काही कारखाने बंद आहेत. मागील काही वर्षात मराठवाड्यातील ऊसाचे पीक दुष्काळातही वाढले आहे. ऊसासाठी भूजलाचा उपसा होतो, मराठवाड्यात सध्या भूजल पातळी १४ मीटरपर्यंत खाली गेली आहे. त्यात पावसाचे प्रमाणही कमी झाले आहे. त्यामुळे ही शिफारस करण्यात आली आहे. आता सरकार या शिफारशींवर निर्णय घेईल की निवडणुकीच्या तोंडावर आलेला प्रस्ताव धूळखात पडणार याबाबत प्रश्न निर्माण होत हे नक्की. तर, काही शेतकरी नेते म्हणतात, पूर्णपणे निर्बंध लावण्यापेक्षा ठिबक आवश्यक केले तर पाणी बचत होऊ शकते.
काय म्हटलय अहवालात?
मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ आहे, त्यात ऊसाच्या पिकाला वर्षाकाठी जवळपास २१७ टीएमसी पाणी लागते. हे पाणी म्हणजे दोन जायकवाडी धरण भरेल इतके आहे. त्यामुळे हे पीक मराठवाड्यासाठी परवडणारे नाही अशी मांडणी या अहवालात करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील पाणी टंचाई ही नेहमीचीच झाली आहे. दर दोन वर्षांनी पडणारा दुष्काळ मराठवाड्याच्या विकासाला मारक ठरतोय. त्यामुळे आता उपाय योजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आगामी काळात मराठवाड्यातील पाण्याची स्थिती पाहून ही शिफारस करण्यात आली आहे. पाणी बचत केली तर शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल आणि दुष्काळापासूनही काही अंशी का होईना दिलासा मिळेल, असे मत या अहवालात मांडण्यात आले आहे.
हेही वाचा -बीड जिल्ह्यात दुष्काळाचा कळस; दुभती जनावरे कवडीमोल भावाने विकण्यास बळीराजा मजबूर
