'आगामी निवडणुकांमुळेच शहरांची नावे बदलण्याचा घाट'

सध्या राज्यात शहरांच्या नामांतरणाचा मुद्दा पेटला आहे. यावरून अनेक राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी सुरू केली आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर राजकीय अभ्यासक शांताराम पंदेरे यांच्याशी ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांनी संवाद साधला.

औरंगाबाद - शहराची नाव बदलण्याच्या मागणीला सुरुवात झाली म्हणजे निवडणुका जवळ आल्या, असे समजावे. जनतेने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे नसली की, शहरांची नावे बदलाचा घाट घातला जातो. मात्र, या सर्व भूलथापांना आता जनता बळी पडेल अस वाटत नाही, असे मत राजकीय अभ्यासक शांताराम पंदेरे यांनी व्यक्त केले.

भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यात झाले आहेत नाव बदल -

उत्तर प्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत. विशेषतः भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये नामांतर झाली आहेत. आता पश्चिम बंगालच्या निवडणुका समोर ठेऊन नामांतराचे निर्णय घेतले जात आहेत. विकास करण्यासाठी राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती असावी लागते. मात्र, तीच कोणाकडेच नाही. त्यामुळे फसवेचित्र उभे करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत. भावनिक पातळीवर मत मिळवण्याचा हा प्रयत्न असला तरी नागरिक आता याला बळी पडतील असे वाटत नाही, अशी प्रतिक्रिया शांताराम पंदेरे यांनी दिली.

शेतकरी आंदोलनातून लक्ष विचलित करण्यासाठी प्रयत्न -

शहराचे नाव बदलण्याचा घाट घातला गेला म्हणजे, समजून घ्यायचे की देशातील इतर मुद्द्यांकडे असणारे सर्वसामान्यांचे लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर शांतपणे आंदोलन करत आहेत. कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ न घालता संविधानाला अधीन राहून आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनाचा त्रास राज्यकर्त्यांना होत आहे. त्यांनी या आंदोलनात फूट पाडण्याचा देखील प्रयत्न केला. आंदोलनाकडे आता हळूहळू देशातील सर्व शेतकरी आकर्षित होत आहेत. या आंदोलनाकडे सर्वसामान्यांचे असलेले लक्ष विचलित करण्यासाठी आता शहरांची नाव बदलण्याचा मुद्दा समोर आणला जात आहे.

संभाजीनगरचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला -

2015 च्या औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणुकीच्यावेळी काही आश्वासने शिवसेनेकडून देण्यात आली होती. त्यामध्ये रस्ते, पाणी, स्वच्छता या मुद्द्यांचा समावेश होता. मात्र, शहरातील साधा कचऱ्याचा प्रश्न देखील सोडवण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास कचऱ्यासाठी मोकळी मैदाने असण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याऐवजी कचऱ्याचा प्रश्न पेटत राहिला. आता शहरातील प्रश्नांबाबत नागरिकांना दिलेल्या आश्‍वासनांवर उत्तर देणे शक्य होत नाही. शिवसेना, भाजपा किंवा मनसे हे तिन्ही पक्ष वेगळे असले तरी यांची विचारधारा एकच आहे. त्यामुळे आता भावनिक राजकारण करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे, शांताराम पंदेरे यांनी सांगितले.

सत्तेत येण्यासाठी काँग्रेसचा प्रयत्न -

1984मध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेत काँग्रेसचा महापौर होता. त्यानंतर मात्र, सत्तेची वाळू पक्षाच्या हातातून निसटून गेली. त्यानंतर सत्ता मिळवण्यासाठी केलेल्या सर्व प्रयत्नांमध्ये काँग्रेसला अपयशी आले. आता पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच ते औरंगाबादच्या नामांतराला विरोध करत आहेत. सत्ताधारी देखील सत्ता टिकवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. जुन्याच भावनिक मुद्द्यांना घेऊन निवडणुका लढवत आपले मतदार टिकवण्याचा प्रयत्न होत आहे.