ETV Bharat / state

'औरंगाबादचे नामांतर अशक्य.., प्रयत्न केल्यास ठरेल सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान'

औरंगाबादचे नाव आता बदलले तर हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होतो. ही बाब सर्वच राजकीय पक्षांना माहीत आहे. मात्र, लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी हा उद्योग चालू असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

author img

By

Published : Mar 11, 2020, 5:30 PM IST

Updated : Mar 11, 2020, 5:36 PM IST

sambhajinagar name controversy
"औरंगाबादचे नाव आता बदलणे अशक्य मात्र, प्रयत्न केला तर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान"

औरंगाबाद - महानगर पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्ह्याच्या नामांतराचा विषय पुन्हा जोर धरू लागला आहे. मात्र, शहराचे नाव कुठल्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही, असा दावा संभाजीनगर नामांतर विरोधी याचिकाकर्ते मुश्ताक अहमद यांनी केला आहे. 2001 मध्ये तत्कालीन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या शपथ पत्रानुसार नाव बदल अशक्य आहे, तसे केले तर न्यायालयाचा अवमान होईल, असे अहमद यांनी सांगितले.

"औरंगाबादचे नाव आता बदलणे अशक्य मात्र, प्रयत्न केला तर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान"

हेही वाचा - मध्यप्रदेशसारखा आनंद महाराष्ट्र भाजपला शक्य नाही - धनंजय मुंडे

भाजप सध्या औरंगाबादचे नाव बदलण्यासाठी आक्रमक झाली आहे. मात्र, त्यांना नाव बदलणे शक्य नाही हे माहीत असल्यानेच केंद्रात आणि राज्यात सरकार असूनही त्यांनी नाव बदलले नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना मूर्ख बनवण्याचे काम भाजप करत असल्याचा दावा अहमद यांनी केला आहे.

राज्य सरकारने औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याच्या हरकती मागवल्या होत्या. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांनी 1995 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेत शहराचे नाव बदलण्यास विरोध केला. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे मुश्ताक अहमद यांनी 1996 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आपला आक्षेप नोंदवला होता. शहराचे नाव बदलले तर दोन जातीत तेढ निर्माण होईल, भांडण होतील, सामाजिक सलोखा राहणार नाही, दंगली घडतील असे आक्षेप या याचिकेत होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची कान उघडणी करत शहरात इतर विकास काम झाली आहेत का? शहराचे नाव बदलण्याची गरज काय असा प्रश्न उपस्थित करत प्रकरण स्थगित ठेवले होते.

राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले आणि विलासराव देशमुख यांचे सरकार आले. त्यावेळी 2001 मध्ये तत्कालीन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र देऊन औरंगाबादच नाव बदलण्याची गरज नाही. आम्ही ते बदलणार नाही असे सांगत, न्यायालयात संभाजीनगर प्रकरणी माघार घेतली. त्यामुळे आता औरंगाबादचे नाव बदलता येणार नाही, असा दावा मुश्ताक अहमद यांनी केला आहे. जर औरंगाबादचे नाव आता बदलले तर हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होतो. ही बाब सर्वच राजकीय पक्षांना माहीत आहे. मात्र, लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी आणि महानगर पालिका निवडणुकीत केलेली काम सांगता येत नाही म्हणून, पुन्हा लोकांमध्ये जातीच विष पेरून निवडणूक लढवण्याचा उद्देशाने हे राजकीय पक्ष संभाजीनागरच्या मुद्द्यावर राजकारण करत असल्याचा आरोप मुश्ताक अहमद यांनी केला आहे. याचिकाकर्ते आणि माजी नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांच्याशी चर्चा केली आमचे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांनी.

हेही वाचा - 'काँग्रेसचं सरकार पाडण्याच्या नादात पेट्रोलचे भाव कमी करायला विसरू नका'

औरंगाबाद - महानगर पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्ह्याच्या नामांतराचा विषय पुन्हा जोर धरू लागला आहे. मात्र, शहराचे नाव कुठल्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही, असा दावा संभाजीनगर नामांतर विरोधी याचिकाकर्ते मुश्ताक अहमद यांनी केला आहे. 2001 मध्ये तत्कालीन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या शपथ पत्रानुसार नाव बदल अशक्य आहे, तसे केले तर न्यायालयाचा अवमान होईल, असे अहमद यांनी सांगितले.

"औरंगाबादचे नाव आता बदलणे अशक्य मात्र, प्रयत्न केला तर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान"

हेही वाचा - मध्यप्रदेशसारखा आनंद महाराष्ट्र भाजपला शक्य नाही - धनंजय मुंडे

भाजप सध्या औरंगाबादचे नाव बदलण्यासाठी आक्रमक झाली आहे. मात्र, त्यांना नाव बदलणे शक्य नाही हे माहीत असल्यानेच केंद्रात आणि राज्यात सरकार असूनही त्यांनी नाव बदलले नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना मूर्ख बनवण्याचे काम भाजप करत असल्याचा दावा अहमद यांनी केला आहे.

राज्य सरकारने औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याच्या हरकती मागवल्या होत्या. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांनी 1995 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेत शहराचे नाव बदलण्यास विरोध केला. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे मुश्ताक अहमद यांनी 1996 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आपला आक्षेप नोंदवला होता. शहराचे नाव बदलले तर दोन जातीत तेढ निर्माण होईल, भांडण होतील, सामाजिक सलोखा राहणार नाही, दंगली घडतील असे आक्षेप या याचिकेत होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची कान उघडणी करत शहरात इतर विकास काम झाली आहेत का? शहराचे नाव बदलण्याची गरज काय असा प्रश्न उपस्थित करत प्रकरण स्थगित ठेवले होते.

राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले आणि विलासराव देशमुख यांचे सरकार आले. त्यावेळी 2001 मध्ये तत्कालीन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र देऊन औरंगाबादच नाव बदलण्याची गरज नाही. आम्ही ते बदलणार नाही असे सांगत, न्यायालयात संभाजीनगर प्रकरणी माघार घेतली. त्यामुळे आता औरंगाबादचे नाव बदलता येणार नाही, असा दावा मुश्ताक अहमद यांनी केला आहे. जर औरंगाबादचे नाव आता बदलले तर हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होतो. ही बाब सर्वच राजकीय पक्षांना माहीत आहे. मात्र, लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी आणि महानगर पालिका निवडणुकीत केलेली काम सांगता येत नाही म्हणून, पुन्हा लोकांमध्ये जातीच विष पेरून निवडणूक लढवण्याचा उद्देशाने हे राजकीय पक्ष संभाजीनागरच्या मुद्द्यावर राजकारण करत असल्याचा आरोप मुश्ताक अहमद यांनी केला आहे. याचिकाकर्ते आणि माजी नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांच्याशी चर्चा केली आमचे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांनी.

हेही वाचा - 'काँग्रेसचं सरकार पाडण्याच्या नादात पेट्रोलचे भाव कमी करायला विसरू नका'

Last Updated : Mar 11, 2020, 5:36 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.