कन्नड (औरंगाबाद) - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या टाळेबंदीमुळे शाळाही बंद आहेत. यानंतर शैक्षणिक क्षेत्रात अमुलाग्र बदल करण्याची गरज भासली. कोरोनानंतर सोशल डिस्टनसिंगसाठी अडचणी वाढल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी ऑनलाईन वर्ग भरण्यासाठी अधिक निधी देणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, गावांमधील परिस्थिती विरोधाभास निर्माण करणारी आहे. शहरीभागात ऑनलाईन शिक्षण देण्यास अडचणी जरी नसल्या तरी ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षण शक्य आहे, का असा प्रश्न पालकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमध्ये अँड्रॉईड मोबाईल, इंटरनेट कनेक्शन आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे वीज लागते. पण, ग्रामीण भागात वीजेचा लपंडाव ही नित्याचिच बाब आहे. त्यात प्रत्येकाच्या घरी किमान दोन मुले असली तर दोघांसाठी अँड्रॉईड मोबाईल खरेदी करावे लागणार आहे. पण, टाळेबंदीमुळे अनेकांना आपल्या नोकरीला मुकावे लागले. शेतकरी वर्गालाही या टाळेबंदीचा मोठ फटका बसला आहे. त्यामुळे घरातील प्रत्येक मुलासाठी ऑनलाईन शिक्षणासाठी अँड्रॉईड मोबाईल कोठून आणायचा? हा मोठा प्रश्न पालकांसमोर उभा ठाकला आहे. त्याचबरोबर त्यासाठी लागणारे इंटरनेट कनेक्शन त्याला येणारा खर्च वेगळाच आहे.
जर अँड्रॉईड मोबाईल आणि इंटरनेट कनेक्शन कसेबसे मिळवले तरी ग्रामीण भागात सतत वीजेचा लपंडाव सुरू असतो, त्यामुळे मोबाईल किती वेळ चालेल यासाठी बंधने येतात. म्हणून उशीरा का होईना शासनाने ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीच्या मागे न लागता शाळा सुरु कराव्यात, अशी मागणी पालवर्गातून होत आहे.
हेही वाचा - औरंगाबादेत 132 कोरोनाग्रस्त रुग्णांची वाढ; एकूण रुग्ण संख्या 2407 वर
