लॉकडाऊनपूर्वी मजूरांचा विचार करायला हवा होता; आता शहरातही रोजगार हमीची गरज - अर्थतज्ज्ञ देसरडा

कोरोना महामारी रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करत असताना हातावर पोट असणाऱ्या लोकांचा विचार करायला हवा होता. मात्र, तसे झालं नाही. एकाकी निर्णय घेण्यात आला, त्यात कंपन्यांच्या मालकांवर कुठलेही बंधन राहिली नाहीत. शहरातून नागरिकांचे लोंढे गावाकडे काही काम उपलब्ध होईल, अर्धी पोळी का होईना मिळेल म्हणून ते गावाकडे जात आहेत. मात्र, सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य कळत नाहीये. आपल्या लोकांना दोन महिने सांभाळता येत नाही. कायदे राबवणे गरजेचे आहे. मात्र कायदेच धाब्यावर बसवले जात असल्याचा आरोप देसरडा यांनी सरकारवर केला.

औरंगाबाद - देशासह संपूर्ण जगात कोरोनाच्या महामारीने थैमान घातले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांना घ्यावा लागला. मात्र, या लॉकडाऊनमुळे रोगाची तीव्रता कमी झाली नाही. मात्र जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले. याच परिस्थितीपूर्वी सरकारने लॉकडाऊन लावताना हातावर पोट असणाऱ्या लोकांचा विचार करायला हवा होता, मात्र तसे झाली नाही. कोरोनाच्या संकटात सरकार आणि धनाढ्य लोक उघडी पडली, असल्याची टीका अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी केली.

देसरडा म्हणाले, देशासाठी श्रमशक्ती मोठी संपत्ती आहे. ती राबवली गेली पाहिजे. रोजगार हमी योजना तशी ग्रामीण भागात राबवली जाते. त्यामाध्यमातून भूमी, जलसंवर्धन, वनीकरण, शेती सुधारणा अशी काम केली जातात. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता ही योजना शहरी भागात राबवली गेली पाहिजे. तरच मोल मजुरांच्या अनेक समस्या सुटू शकतात. देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न हा काही नवीन नाही. त्याची अनेक कारणं आहेत. मात्र, त्याची कारणे कधी शोधली गेली नसल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

कोरोना महामारी रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करत असताना हातावर पोट असणाऱ्या लोकांचा विचार करायला हवा होता. मात्र, तसे झालं नाही. एकाकी निर्णय घेण्यात आला, त्यात कंपन्यांच्या मालकांवर कुठलेही बंधन राहिली नाहीत. त्यामुळे समस्या वाढल्या असल्याचे टीकात्मक मतही देसरडा यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केले.

भारताच्या संविधानात अनेक प्रकारचे संरक्षण कायदे आहेत. ज्यामध्ये अन्न सुरक्षा कायदा, मनरेगा सारखे कायदे असतानाही अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? असा प्रश्न आहे. शहरातून नागरिकांचे लोंढे गावाकडे काही काम उपलब्ध होईल, अर्धी पोळी का होईना मिळेल म्हणून ते गावाकडे जात आहेत. मात्र, सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य कळत नाहीये. आपल्या लोकांना दोन महिने सांभाळता येत नाही. कायदे राबवणे गरजेचे आहे. मात्र कायदेच धाब्यावर बसवले जात असल्याचा आरोप देसरडा यांनी सरकारवर केला.

अब तो कुछ करोना-

अनेक लोक गावाकडे निघून गेली आहेत. मात्र निम्म्याहून अधिक लोकांकडे जमिनीचा तुकडा देखील नाहीये. आजही जमिनीचा बहुतांश भाग धनाढ्य लोकांकडे आहेत आणि त्यांचे सरकारी फायदे याच लोकांना मिळतात. खरतर राबणारे लोक देश चालवतात याच भान सरकारला असायला हवे. मजूर सर्वचं बाजूने मार खातात, योजना त्यांच्यासाठी आहेत. मात्र, त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. अधिकारीवर्ग त्यांच्या पद्धतीने सरकार चालवतात. लोकांना आपण उत्पादकीय रोजगार देऊ शकतो आणि तो दिला गेला पाहिजे. आज अशी परिस्थिती आहे की कोरोनामध्ये 'अब तो कुछ करोना, गरिबांचा विचार करो ना' अस म्हणण्याची वेळ आली असल्याची खंत देसरडा यांनी व्यक्त केली.

रोजगार हमी योजना कायदा 1977 मध्ये लागू झाला असला तरी 1972 च्या दुष्काळ नंतर तो राबवला गेला. अनेक हुन्नरी लोक जे 40-50 हजार आरामात कमवत होती. मात्र आज त्यांच्या हाताला काम नाही. शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना संस्था चालक पगार देत नाहीत, दुसरीकडे विद्यार्थ्यांकडून फीस वसूल केली जात आहे. त्या शिक्षकांवर भाजी विकण्याची वेळ येत आहेत. याचा कुठेतरी विचार करायला हवा. यामुळे वेगळी लोकशाही निर्माण करण्याची गरज असल्याचे मतही जेष्ठ अर्थतज्ज्ञ देसरडा यांनी व्यक्त केले.