अहमदनगर (औरंगाबाद) Farmer loan waiver : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करत सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याचा श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र लालफितीत कारभार अडकणार नाही ते सरकार कसलं?, असंच म्हणावं लागेल. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 2017 साली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना आणली. मात्र, त्यानंतर राज्यातील सत्तांतर झालं अन् नव्या सरकारनं महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना आणली. मात्र या दोन्ही कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून राज्यातील अनेक शेतकरी वंचित राहिलेत.
औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल : अशाच कर्जमाफीपासुन वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांपैकी एक असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील खेर्डी येथील शेतकरी भाऊसाहेब पारखे यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केला. मात्र, त्यांची कर्जमाफी झाली नाही. शासन दरबारी तीन वर्षे पाठपुरावा करुनही कर्जमाफी होत नसल्यानं अखेर पारखे यांनी 1 सप्टेंबर 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.
खंडपीठाचा निर्णय : कर्जमाफी संदर्भातील या याचिकेवर न्यायालयानं 27 दिवसांत निकाल दिला. शासनानं शेतकरी पारखे यांच्यासह राज्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांच्या खात्यात 29 सप्टेंबर पर्यंत कर्जमाफी योजनेचे पैसे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. मात्र, तरीही सरकारी यंत्रणा सुस्तच होत्या. अखेर शेतकरी पारखे यांनी जानेवारी 2023 मध्ये न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीवर निकाल देत औरंगाबाद खंडपीठानं 1 महिन्यात पारखे यांच्या खात्यात पैसे वर्ग करण्याचा अंतिम निर्णय दिला. त्यानंतर शासनाकडून पारखे यांच्या खात्यात कर्जमाफी योजनेचे पैसे वर्ग करण्यात आले.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं राज्यातील दोन्ही योजनांपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना आता कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. तसंच एवढ्यावर न थांबता जोपर्यंत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होत नाही, तोपर्यंत लढा चालू ठेवणार आहे- याचिकाकर्ते शेतकरी भाऊसाहेब पारखे
हेही वाचा -
