औरंगाबाद - पिक विमा हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे, पिक विमा कंपन्यांसाठी नाही. शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यास काहीसा विलंब होत आहे, यात राष्ट्रीयकृत बँकांची उदासीनता दिसून येत आहे. यावर उपाययोजना म्हणून ९ जुलै रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करणार असल्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी सुभेदारी विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
काही बँकांनी शेतकऱ्यांकडून पीक विम्याची रक्कम तर घेतली. परंतु, विमा कंपन्यांकडे पाठवली नसल्याची काही उदाहरणे माझ्याकडे आली आहेत. त्यांचा शोध घेऊन त्यांना देण्यात आलेले कॉमन सर्व्हिस सेंटर काढून घेण्यात येईल. बँकांनी आणि पिक विमा कंपन्यांनी आपल्या कामात पारदर्शकता तसेच वेळेचे बंधन लक्षात घ्यावे, असे कृषिमंत्री म्हणाले.
बँकांनी आणि पिक विमा कंपन्यांनी ग्रामीण भागात जाऊन शेतकऱ्यांसाठी कॅम्प लावणे आवश्यक आहे. काही खताचे कारखाने तसेच बी-बियाणे विक्रेते बनावट माल विकून शेतकऱ्यांचे शोषण व पिळवणूक करीत असल्याच्याही तक्रारी आल्या आहेत. त्यांचाही शोध घेऊन त्यांना दिलेले अधिकृत परवाने रद्दबातल करू तसेच शेतकरी हिताच्या आड येणारी यंत्रणा मोडीत काढली जाईल. याशिवाय विमा हप्ता, विमा कंपन्या, बँक यांच्या कामाची काहीशी क्लिष्टता दूर करण्यासाठी १० जुलै रोजी पुण्यात कार्यशाळा घेण्यात येणार असल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
