छत्रपती संभाजीनगर Maratha Reservation Protest : अंतरवली सराटी गावात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमार व गोळीबार केल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ कायगाव येथील मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणारे हुतात्मा काकासाहेब शिंदे यांच्या स्मृतिस्थळाजवळ देविदास पाठे हे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी त्यांची प्रकृती खालावलीय. दरवर्षी घरी साजरं केलं जाणारं रक्षाबंधन बहिणीनं उपोषणस्थळी जावून आपल्या भावाला राखी बांधत साजरं केलंय. सरकारनं आरक्षणासंदर्भात लवकरच निर्णय घ्यावा, आमच्या भावाला काही झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची राहील. उपोषणस्थळी रक्षाबंधन व भावाची खालावलेली प्रकृती पाहून देविदास पाठे यांच्या बहिणीनं भावाच्या रक्षणासाठी सरकारकडे याचना केलीय.
उपोषणकर्त्याची समजूत काढण्यास अयशस्वी : चार दिवसांपासून कायगाव येथे सुरू असलेल्या उपोषणातील आमरण उपोषणकर्ते देविदास पाठे यांची प्रकृती खालावलीय. मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील, उपविभागीय महसूल अधिकारी अरुण जऱ्हाड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रकाश बेले, तहसीलदार सतीश सोनी, पोलीस निरीक्षक सत्यजित ताईतवाले यांनी त्यांची भेट घेऊन उपोषणकर्ते पाठे यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केलाय. मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषणावर ठाम असल्याचं उपोषणकर्ते देविदास पाठे यांनी सांगितलंय. रुग्णालयात जाण्यास नकार दिल्यानं त्यांच्यावर उपोषणस्थळीच उपचार सुरू केलेत. त्यांच्यावर उपोषणस्थळी सलाईन व औषधोपचार सुरू केलेत.
ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची प्रमुख मागणी : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचं लोण आता गावागावात पाहायला मिळत आहे. गंगापूर तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीसमोर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी साखळी उपोषण केलं जातंय. या उपोषणात गावातील तरुण, वृद्ध आणि महिला, लहान मुलं सहभागी होताना पाहायला मिळत आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात येतेय. पुढील तीन दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास साखळी उपोषण थांबवून, त्याच ठिकाणी आमरण उपोषण सुरू करण्यात येणार असल्याचा इशारा देखील गावकऱ्यांनी दिलाय.
'या' आहेत प्रमुख मागण्या : जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे शांततेच्या मार्गाने मराठा आरक्षणासाठी उपोषण आंदोलन करत असलेल्या मराठा बांधवांवर पोलिसांनी अमानुषपणे मारहाण करून जखमी केले. त्याचा गंगापूर सकल मराठा समाजातर्फे जाहीर निषेध करण्यात आलाय. याप्रकरणी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी तात्काळ राजीनामे द्यावेत. तसंच, आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याऐवजी तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावं. त्यासाठी केंद्रात आणि राज्यात भाजपा आघाडीचंच सरकार असल्यानं संसदेत अध्यादेश काढून निर्णय घेण्यात यावा. सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्याचं कारण सांगून समाजाची फसवणूक करू नये. मराठा समाजातील युवकांवर गंगापूर तालुक्यातील कायगाव आंदोलनासह, अंतरवली सराटी आणि राज्यात इतर ठिकाणी दाखल झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केलीय.
हेही वाचा :
