एमपीएससीच्या सुधारित यादीस मुंबई उच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती, १२ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी

शासन निर्णयानंतर भरती प्रक्रियेत एमपीएससीच्या अभियांत्रिकी सेवांसाठी शासनाने पूर्वी जी उमेदवारांची यादी प्रसिध्द केली होती. त्याऐवजी शासनाने नव्याने सुधारित यादी जाहीर केली. पूर्वीच्या यादीत नावे असलेल्या उमेदवारांपैकी काही उमेदवारांची नावे या सुधारीत यादीत आढळून आली नाहीत. त्यामुळे सुधारित यादीत नाव नसलेल्या उमेदवारांनी खंडपीठात या नवीन यादीला आव्हान दिले आहे.

औरंंगाबाद - राज्य शासनाने एमपीएससीच्या अभियांत्रिकी सेवांसाठी जारी केलेल्या उमेदवारांच्या सुधारित यादीस मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ही यादी १२ ऑगस्टपर्यंत कार्यान्वित करु नये, अशा आशयाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांनी दिले आहेत, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी सांगितले आहे.

नाव नसलेल्या उमेदवारांचे खंडपीठात सुधारित यादीला आव्हान -

गौरव गणेशदास डागा आणि इतर उमेदवारांनी अ‍ॅड. सय्यद तौसिफ यासीन यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. त्यात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी म्हणणे मांडले. याचिकेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी निश्चित केलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागास गटासाठी (एसईबीसी) निश्चित केलेले आरक्षण रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल गटातून (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. शासनाने हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला. त्यामुळे तो प्रलंबीत भरती प्रक्रियेलाही लागू करण्यात आला. परिणामी, या शासन निर्णयानंतर भरती प्रक्रियेत एमपीएससीच्या अभियांत्रिकी सेवांसाठी शासनाने आधी जी उमेदवारांची यादी प्रसिध्द केली होती. त्याऐवजी शासनाने नव्याने सुधारित यादी जाहीर केली. पूर्वीच्या यादीत नावे असलेल्या उमेदवारांपैकी काही उमेदवारांची नावे या सुधारित यादीत आढळून आली नाहीत. त्यामुळे सुधारित यादीत नाव नसलेल्या उमेदवारांनी खंडपीठात या सुधारित यादीला आव्हान दिले.

पुढील सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी -

अशाचप्रकारे महसुल (तलाठी) पदे, वीज कंपनीतील पदे तसेच शिक्षण खात्यातील पदांच्या इतरही भरती प्रक्रियेतील उपरोक्त शासन निर्णयामुळे प्रभावित झालेल्या विविध उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आव्हान दिलेले आहे. सुनावणीच्या वेळी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी, जुन्या यादीतील काही उमेदवार याचिकाकर्तांचे सुधारित यादीत नाव नसल्यामुळे नुकसान होणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश देऊन सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. शासनामार्फत ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ व्ही. ए. थोरात काम पहात आहेत.