औरंगाबाद - वैजापूर शहरालगतच्या घायगाव शिवारातील एका ढाब्यावर गेल्या काही दिवसांपासून बिनबोभाटपणे सुरू असलेल्या बायोडिझेलच्या ( जैविक इंधन ) अड्ड्यावर महसूल विभागाचे पथक कारवाईसाठी गेले खरे. परंतु राजकीय दबावापुढे अधिकाऱ्यांनी सपशेल लोटांगण घेऊन शेपूट घातले. अड्ड्यावर सहा हजार लिटरपेक्षा जास्त बायोडिझेल असतानाही 'त्या' टँकरमध्ये पाणी असल्याची बतावणी करून कातडीबचाव धोरण स्वीकारले. शहरातील एका नगरसेवकासह त्याच्या अन्य सहकाऱ्यांमार्फत सुरू असलेल्या या उद्योगातून स्वतःची 'समृद्धी' करून घेण्याचा चंग बांधला आहे. कारवाई न करून अधिकाऱ्यांनी स्वतःची समृद्धी करून घेतल्याची चर्चा आहे.
वैजापूर - गंगापूर राज्य महामार्गावरील तालुक्यातील घायगाव शिवारातील एका ढाब्यावर बायोडिझेल विक्रीचा धंदा बिनबोभाटपणे सुरू आहे. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार येथील महसूल विभागाचे दोन अधिकारी आपल्या खासगी वाहनांतून 12 नोव्हेंबर रोजी रात्री 10.30 वाजेच्या सुमारास अड्ड्यावर कारवाईसाठी गेले. या अड्ड्यावर बायोडिझेलही आढळले. त्यामुळे ते ढाब्यातीलच टेबलवर पंचनामा लिहिण्यासाठी बसले खरे. परंतु काही वेळातच 'लाखाचा' धनी म्हणून ओळखला जाणारा एका राजकीय पक्षाचा लोकप्रतिनिधी सहकाऱ्यांसह ढाब्यावर पोहोचला. 'साहेब' आल्याची वर्दी कार्यकर्त्यांमार्फत महसूल अधिकाऱ्यास पोहोचविली जाते. त्यावर तो अधिकारी पंचनामा सोडून धावत साहेबांकडे जाऊन वाकून नमस्कार घालतो. त्यावर साहेब 'सांभाळून' घ्या, उद्या बघून घेऊ, असा नम्रपणाचा शब्द'बाण' सोडताच त्या अधिकाऱ्याने सात ओळीचा लिहिलेला पंचनामा तसाच अर्धवट सोडला.
हा प्रकार सुरू असतानाच ढाब्यावर बघ्यांची गर्दी जमू लागली. त्यामुळे स्वपक्षातील नगरसेवकाचे प्रकरण रफादफा करण्यासाठी आलेले 'साहेब' तेथून काढता पाय घेतात. त्यानंतर साहेबांचा 'निरोप' येईल. या अपेक्षेने अधिकाऱ्यांनी कारवाई थांबवून रात्री उशिरापर्यंत वाहनांतच वाट पाहत बसले. सुरवातीला कारवाईची धमकी देणार्‍या अधिकाऱ्यांनी नंतर मात्र लोटांगण घेत शेपूट घातले. अड्ड्यावर सहा हजार लिटरपेक्षा जास्त बायोडिझेल आढळूनही अधिकारी कारवाई करण्यास धजावले नाही. याचाच अर्थ सत्तेपुढे अधिकारीही नांग्या टाकतात. याचा प्रत्यय यानिमित्ताने आला. परंतु सर्वात लांछनास्पद बाब म्हणजे, राजकीय पुढाऱ्यांनी अशा धंद्यात मध्यस्थी करून प्रकरण रफादफा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा का? हाच लाख मोलाचा प्रश्न आहे. या धंद्यातून भलेही अर्थिक 'समृद्धी' मिळत असेल. परंतु तो धंदा विनापरवाना आहे. याचे भान लोकप्रतिनिधींना हवं. एकीकडे यासंदर्भात समाज माध्यमांसह शहरातील नागरिकांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे स्थानिक वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांना याची भणकदेखील नसल्याचे ते सांगतात, हे विशेष. बायोडिझेल संदर्भात शहर अथवा तालुक्यात महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली अथवा ते कारवाईसाठी गेले होते. याबाबत मला काहीच माहिती नाही, अशी प्रतिक्रिया तहसीलदार राहुल गायकवाड यांनी दिली.
