मुंबई : औरंगाबाद जिल्हा व तालुका याबाबत शासनाची अधिसूचना अधिकृतरित्या प्रसिद्ध केलेली नाही. तरीदेखील राज्य शासनाच्या विविध जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील शासकीय कार्यालयामध्ये औरंगाबाद या नावाऐवजी संभाजीनगर हे नाव जिल्हा आणि तालुक्यासाठी वापरले जात आहे. हा आक्षेप याचिककर्ता यांच्या बाजूने वकिलांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला. मात्र, शासनाचे महाधिवक्ता डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांनी तो आक्षेप नाकारला. तसे होत नाही. अशी बाजू मांडली. त्यानंतर प्रत्यक्ष शासनाकडून बेकायदेशीररित्या शैक्षणिक संस्थांच्या लेटर हेडवर तसेच ग्रामीण विकास विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, तहसील कार्यालयावरील सर्व कामकाजामध्ये संभाजीनगर याचा वापर केला जात आहे. असे स्पष्ट रूपाने न्यायालयासमोर आक्षेप घेणाऱ्या पक्षकारांच्या बाजूने वकिलांनी मुद्दा मांडला. त्यांच्या समर्थनार्थ त्यांनी काही दस्तावेज कागदपत्रे न्यायालयासमोर परीक्षणासाठी सादर केली.
शहराच्या संदर्भात नामांतर झालेले असल्यामुळे संभाजीनगर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस व्ही गंगापूरवाला आणि संदीप वी मारणे यांनी सरकारी पक्षाच्या महाधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सराफ यांना विचारले की हा प्रकार काय आहे? अधिसूचना तुमची अद्याप जारी झालेले नाही. तर, जिल्हा व तालुका याबाबतीत औरंगाबाद नाव न वापरता तुम्ही संभाजीनगर नाव कसे काय वापरतात? त्यानंतर शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सराफ यांनी ग्वाही दिली की 10 जूनपर्यंत किंवा अधिसूचना शासनाची अधिकृतरित्या प्रसिद्ध होईपर्यंत शासनाच्या तालुका व जिल्हा याबाबत कोणत्याही परिवारामध्ये औरंगाबाद हेच नाव राहील. फक्त शहराच्या संदर्भात नामांतर झालेले असल्यामुळे संभाजीनगर हे नाव वापरण्यात येईल.
पुढील सुनावणी 7 जून 2023 रोजी : यानंतर याचिककर्ता यांच्यावतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता यांनी मुख्य राज्यघटनेचा सरनामा अर्थात उद्देशिका यामधील महत्त्वाचे मूल्य लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांवर ऐतिहासिक असलेले नाव बदलणे आणि जाणू पूर्वक मुस्लिम समूहांशी निगडित असलेले नाव बदलण्याचा घाट हा शासनाच्या वतीने घातला जात आहे. हे धर्मनिरपेक्ष या राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तत्त्वाला हरताळ भाषणाचं काम आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कायदेशीर कोणतीही प्रक्रिया न करता औरंगाबाद जिल्हा व तालुका आणि शहर यांचे नामांतर केलेले आहे. असा आरोप देखील त्यांनी याचीकेमध्ये केला आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 7 जून 2023 रोजी निश्चित केली आहे.
