औरंगाबाद - आंदोलन बंद पाडण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अनेक वेळा अजब फंडे वापरतात. औरंगाबादेत गोदावरी महामंडळाने आंदोलन बंद पाडण्यासाठी अजब फंडा वापरला आहे. भूसंपदानाच्या मागणीसाठी आंदोलक शेतकऱ्यांचे पिण्याचे पाणी बंद करून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न गोदावरी महामंडळाने केला असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
पैठण तालुक्यात ब्रह्मगव्हान उपसिंचन योजनेसाठी प्रस्तावित असलेली जमीन अधिग्रहण करण्याची मागणी 2012 पासून शेतकऱ्यांची होती. मागणी पूर्ण होत नसल्याने शेतकऱ्यांनी तीन दिवसांपासून बेमुदत डेरा आंदोलन सुरू केले आहे.
आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करताना गोदावरी पाटबंधारे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना प्यायला पाणी ठेवलं नाही. महामंडळाच्या परिसरात सर्वसामान्यांसाठी पिण्याचे माठ भरून ठेवण्यात आले होते. मात्र, आंदोलन सुरू होताच त्या माठांमध्ये पाणी ठेवणे बंद केल्याचा आरोप आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला.
काय आहे प्रकरण?
ब्राम्हगव्हान उपसासिंचन योजना 2009 रोजी मंजूर करण्यात आली. योजना मंजूर झाल्यावर पैठण तालुक्यातील पिंपळवाडी आणि इसारवाडी या गावांमधील 32 शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर भूसंपादन कायद्यानुसार 2012 आणि 2013 चे भूभाडे देण्यात आले. मात्र नंतर 2016 मध्ये जमीन अधिग्रहण करण्याची गरज नसल्याचे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे आठ वर्षे भूसंपादन करून अचानक निर्णय बदलल्याने शेतकऱ्यांची जमीन ना शेतीसाठी उपयुक्त राहिली ना कुठल्या व्यवसायासाठी त्यामुळे जमीन अधिग्रहण करून आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी बेमुदत डेरा आंदोलन सुरू करत केली आहे.
