औरंगाबाद (वैजापूर) - तालुक्यातील 105 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका नुकत्याच पार पाडून त्यांचे निकालही जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर सरपंचपदाचे आरक्षणही जाहीर करण्यात येणार होते. परंतु तालुक्यातील सिरसगाव व बळ्हेगाव येथील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत काहींनी हरकत घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यामुळे तालुक्यातील 135 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा विषय लांबणीवर पडला होता. परंतु न्यायालयाने यासंदर्भात 3 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेऊन या दोन्हीही ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरपंचपदाचा वाद थेट औरंगाबाद खंडपीठात-
तालुक्यात एकूण 135 ग्रामपंचायती असून यापैकी 105 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या व त्यांचे निकालही जाहीर करण्यात आले. तत्पूर्वी ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षणही जाहीर करण्यात आले होते. परंतु राज्यशासनाने या आरक्षणास स्थगिती दिली होती. निवडणुका झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार 25 जानेवारी रोजी या पदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार होती. परंतु हा निर्णय पुन्हा रद्द करून आरक्षणाची तारीख पुढे ढकलून 29 जानेवारी करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात तालुक्यातील सिरसगाव व बळ्हेगाव येथील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचा वाद थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पोहोचवून याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली.
135 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा मार्ग मोकळा-
तालुक्यातील सिरसगाव व बळ्हेगाव या दोन्हीही ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद सन 2010 व 2020 मध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आले होते. यामध्ये बदल होणे अपेक्षित होते. परंतु चुकीने त्याच प्रवर्गासाठी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. त्यामुळे यासंदर्भात काहींनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून या आरक्षणास आव्हान दिले होते. न्यायालयाने यासंदर्भात दोन सुनावण्या घेऊन निकाल दिला आहे. 3 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने या दोन्हीही ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे नव्याने आरक्षण काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील 135 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. दरम्यान तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. परंतु सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा वाद न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे या आरक्षणाबाबत तालुक्यातील नागरिकांना उत्सुकता लागून होती. न्यायालयाने हा मार्ग मोकळा केल्यामुळे आता लवकरच सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडती जाहीर करण्यात येतील.
तालुक्यातील बळ्हेगाव व सिरसगाव ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा विषय न्यायप्रविष्ठ होता. याबाबत न्यायालयाने सुनावणी घेऊन या दोन्हीही ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे नव्याने आरक्षण काढण्याचे आदेश 3 फेब्रुवारी रोजी दिले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे. तालुक्यातील सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतर ही प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
- राहूल गायकवाड, तहसीलदार, वैजापूर
हेही वाचा- आमदाराच्या फार्म हाऊसमध्ये घुसले चार ‘अजगर'
