औरंगाबाद - ऐतिहासिक शहर म्हणून औरंगाबाद जगात प्रसिद्ध असले तरी शहराबाबत लज्जास्पद बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणा अंतर्गत शहराने देशपातळीवर 220 वा रँक मिळाला आहे. राज्य पातळीवर शेवटून दुसरा म्हणजे 42 वा रँक मिळाला आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणातंर्गत राज्यातील 43 तर देशातील 243 शहरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ही क्रमवारी समोर आली आहे. शहरात गेल्या वर्षभरापासून कचरा समस्या भेडसावत आहे. कचरा प्रश्नाला एक वर्ष उलटले तरी हा प्रश्न सोडवण्यात महानगरपालिका अपयशी ठरली. सर्वत्र कचरा पसरलेला असून त्यामुळे शहराचे महत्व कमी होत आहे. राज्य सरकारने कचरा निवारणासाठी निधी दिला असला तरी तो निधी योग्यरीत्या खर्च झालेला नाही. कचऱ्याचे कुठलेही नियोजन न झाल्याने शहराला स्वच्छतेत कमी रँक मिळाला असल्याचे सामाजिक संस्थांचे म्हणणे आहे.
मागील दोन वर्षात स्वच्छतेच्या बाबतीत औरंगाबादचा रँक सुधारला होता. 2017 च्या सर्वेक्षणात 299, तर 2018 च्या सर्वेक्षणात 126 रँक मिळाला होता. मात्र, कचरा प्रश्न सोडवताना सेना-भाजपने ही समस्या गांभीर्याने घेतली नाही. त्यामुळे आज शहरातील नागरिकांना कचऱ्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.
महापौरांचा अजब दावा
स्वच्छतेच्या बाबतीत रँक घसरल्याच्या प्रश्नावर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी तर अजब दावा केला आहे. वैयक्तिक शौचालय कमी असल्याने रँक घसरल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच शहरात कचरा समस्या नसून कचऱ्याचा प्रश्न जवळजवळ मार्गी लागल्याचा दावाही महापौरांनी केला आहे.
वेरूळ-अजिंठा सारख्या ऐतिहासिक वारशांमुळे शहराची जागतिक पातळीवर वेगळी ओळख आहे. तर मराठवाड्याची राजधानी म्हणून देखील ओळख आहे. त्यात लातूरसारखे शहर स्वच्छतेच्या बाबतीत पहिल्या शंभरात आले आहे. सत्ताधाऱयांनी आता तरी कचरा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा औरंगाबादचा कचराबाद झाल्याशिवाय राहणार नाही हे नक्की.
