छत्रपती संभाजीनगर : शिंदे फडणवीस सरकारला औरंगाबाद खंडपीठाचा दणका दिला आहे. सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारचे निर्णय रद्द केले होते. त्याविरोधात दाखल याचिकेत खंडपीठाने निर्णय देत रद्द केलेली काम पूर्ण करा असे निर्देश दिले. या निर्णयानंतर अशा याचिका आल्यास त्यांची काम होण्याचा बाबत निर्णय होऊ शकतो अशी माहिती ऍड संभाजी टोपे यांनी दिली.
खंडपीठात याचिका : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भारतीय आर्थिक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक तरतूद करून, काही कामांना मंजुरी दिली होती. त्यानंतर सत्ता परिवर्तन झालं आणि शिंदे फडणवीस सरकारने मंजूर कामांना स्थगिती दिली. त्या विरोधात जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी, अंबड, जालना तालुका तसेच वसमत तालुक्यातील कामांना स्थिती दिल्या बाबत याचिका दाखल झाल्या. त्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. त्यात वसमत तालुक्यात 38 कोटी, जालना जिल्ह्यात 13 कोटी, अंबड तालुक्यात 3.5 कोटी तर घनसावंगी येथे 10 कोटींची कामे रद्द करण्यात आल्याचे याचिकेत सांगण्यात आले होते. त्यावर आज अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. त्यात काम स्थगित न करता पूर्ण करावी असे निर्देश खंडपीठाकडून देण्यात आले.
विकास कामांना ब्रेक नको : सात महिन्यांपूर्वी राज्यात अचानक सत्ता परिवर्तन झाले महाविकास आघाडी सरकार एकनाथ शिंदे त्यांच्या गटाने बंड केल्याने कोसळले. त्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकार राज्यात अस्तित्वात आले. मात्र, त्यानंतर ठाकरे सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय रद्द करण्यात आले. त्यावेळी महाविकास आघाडीतर्फे जोरदार टीका करण्यात आली. राजकीय वादांमध्ये जनतेची विकास काम थांबायला नको असे, मत त्यावेळी व्यक्त करण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारने स्थगिती कायम ठेवली. त्या विरोधात चार तालुक्यांमधून याचिका दाखल झाल्या. एकत्रित सुनावणी झाल्यावर कामांवरील स्थगिती न्यायालयाच्या मार्फत उठवण्यात आली. या निर्णयाचा आधार घेत अन्य ठिकाणी कामांवरील स्थगितीबाबत याचिका आल्यास, त्यांना देखील न्यायालयात न्याय मिळू शकतो असे मत अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारने घेतला 'हा' महत्वाचा निर्णय
