औरंगाबाद - 'मानवी हक्कांसाठी एखाद्या कायद्याविरोधात शांतता आणि अहिंसक मार्गाने कोणी आंदोलन करत असेल, तर त्याला चुकीचे ठरवले जाऊ शकत नाही. स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांसाठी ब्रिटिश राजवटीत आपल्या पुर्वजांनी अनेक आंदोलने केली. महात्मा गांधींनीही खिलाफत आंदोलन अहिंसक मार्गाने केले होते,' असा दाखला देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सीएए आणि एनआरसी विरोधी आंदोलनाबाबत आपले मत व्यक्त केले.
आंदोलनाला परवानगी नाकारण्याबाबतचा दंडाधिकारी आणि पोलिसांचा आदेशही यावेळी न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. सीएए आणि एनआरसीविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी इफ्तिकार जखी शेख यांनी परवानगी मागितली होती. माजलगावातील जुन्या ईदगाह मैदानात हे आंदोलन करण्याची त्यांची योजना होती. मात्र, कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण देत बीड जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली. त्याचाच आधार घेत माजलगाव शहर पोलिसांनीही आंदोलन करण्यास मनाई केली. अखेर याबाबत शेख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याच याचिकेवर आज औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली.
हेही वाचा - नाणार रिफायनरीची जाहिरात चक्क 'सामना'त; शिवसेनेची भूमिका बदलली?
'आपल्याच सरकारविरोधात लोक आंदोलन करतात ही खरेतर दुर्दैवाची बाब आहे. पण म्हणून त्यांचे आंदोलन चिरडले जाऊ शकत नाही. शांततापूर्ण आंदोलनाच्या मागणीचा न्यायालयाला विचार करावाच लागेल' असेही न्यायालयाने नमूद केले.