औरंगाबाद - कोरोना महामारीमुळे सन 2021 सालच्या जनगणनेचे अधिकृत आकडे उपलब्ध नाहीत. शहरी लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. त्यामुळे वाढलेल्या लोकसंख्येस प्रतिनिधित्व देण्याचे नमुद करुन राज्य शासनाने अध्यादेश जारी केला आहे. ( Local body elections 2021 ) राज्यातील सर्व महानगरपालिका तसेच तसेच नगरपालीकांमधील ( Number of corporators in local bodies 2021) नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याच्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून प्रतिवादींना नोटिस बजावण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी दिनांक 12 जानेवारी ठेवण्यात आली आहे.
अध्यादेश असंवैधानिक असल्याने तो रद्द करावा
अध्यादेशाव्दारे, मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिका तसेच नगरपालीकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याची तरतूद राज्य शासनाने महानगरपालिका तसेच नगरपालिका कायद्यांमध्ये केली होती. ( Aurangabad bench challenges on Corporator Election ) मात्र, सदर अध्यादेश असंवैधानिक तसेच कायदेशीर तरतुदींचा भंग करणारा असल्याने तो रद्द करावा अशी विनंती करणारी याचिका औरंगाबाद येथील श्री सुहास दाशरथी यांनी ॲड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत सादर केली आहे. ( State Election Commission of Maharashtra ) सदर याचिकेमध्ये महाराष्ट्र शासन, राज्य निवडणूक आयोग, जनगणना आयुक्त तसेच औरंगाबाद महानगरपालिकेस प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
जनगणनेच्या आकड्यावर प्रभाग रचना करावी व निवडणुका घेण्यात याव्यात
यापूर्वी अनेक वेळा जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होण्यासाठी विलंब झाला आहे. तथापि उपलब्ध असलेल्या जनगणनेच्या आकड्यांवरूनच राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निवडणुका घेतल्या आहेत. ( Ward composition on census figures ) यावर्षीही राज्य निवडणूक आयोगाने शेकडो ग्रामपंचायती तसेच नगर पंचायतीच्या निवडणुका जुन्या जनगणनेच्या आकड्यानुसार घेतलेल्या आहेत. जर जनगणनेचे आकडे उपलब्ध नसतील तर जुन्याच जनगणनेच्या आकड्यावर प्रभाग रचना करावी व निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी स्पष्ट तरतूद महानगरपालिका कायद्यामध्ये केलेली आहे. त्याचप्रमाणे केवळ नगरसेवकांची संख्या वाढवून प्रतिनिधित्व दिले असे होत नाही तर त्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रगणक गटांची आकडेवारी उपलब्ध असावी लागते. त्याआधारेच विविध वर्गांच्या आरक्षणाची निश्चिती होते. त्यामुळे अध्यादेशात नमूद केलेल्या कारणांसाठी सदर अध्यादेश जारी केला गेलेला नसून त्यामागील अंतस्थ हेतू वेगळाच आहे. इत्यादी मुद्दे या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले आहेत.
प्रतिवादींना नोटिस बजावण्याचे आदेश
सदर याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठासमोर आज 6 डिसेंबर रोजी झाली. सुनावणीअंती खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिस बजावण्याचे आदेश दिले व पुढील सुनावणी दिनांक 12 जानेवारी 2022 रोजी ठेवली. सदर याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, राज्य शासनातर्फे ॲड. सुजित कार्लेकर, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर व जनसंख्या आयुक्तांतर्फे ॲड. अजय तल्हार काम पाहत आहेत.
हेही वाचा - Satara District Central Bank Election 2021 - सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी नितीन पाटील
