अमरावती:आतापर्यंतच्या आलेल्या कोणत्याच सरकारने कोतवालांच्या प्रलंबित मागण्याचा केव्हाच विचार केला नाही. किमान या सरकारने राज्यातील कोतवालांना शोषणमुक्त करून सन्मान आणि संधी द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्राचे कोतवाल संयुक्त संघर्ष समितीच्या वतीने समाज भूषण उत्तमराव गवई यांनी केली. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास राज्यभरातील कोतवाल एकाच वेळी तीव आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी जिल्हा मराठी पत्रकार संघ अमरावती येथे आयोजित पत्रकार परिषदे दरम्यान सांगितले.
गुजरात सरकारने दिला चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा: कोतवालांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करनार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समितीचे उत्तम गवई यांनी सांगितले. राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर पुर्वीचाच ज्यांना मंत्रीपदाचा अनुभव आहे ते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तसेच फडणवीस उपमुख्यमंत्री तथा गृह आणि राज्य वित्त व नियोजन मंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. महाराष्ट्र राज्याची १ मे १९६० साली निर्मिती झाली. त्याच दिवशी गुजरात राज्याचीही निर्मिती झाली आहे. गुजरात सरकारने तेथील कोतवालांना १९७९ साली चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा दिला आहे. त्यानंतर गुजरात सरकारला कोणत्याही कायदेशीर अथवा आर्थिक अडचणींचा समोर जाण्याचा दुदैवी प्रसंग आला नाही.
सवलती पासुन ठेवले वंचित: महाराष्ट्र राज्यातील राज्यकर्त्यांनी सत्ता भोगली ते युतीचे असो की आघाडीचे कुणीही कोतवालांच्या प्रलंबित मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. कधी कायद्याची अडचण तर कधी आर्थिक अडचणींची सबब दाखवून कोतवाल अवर्गीकृत कर्मचारी आहे असा सिक्का मारला. चतुर्थ श्रेणी सेवा निवृत्त कोतवालांना निवृत्त वेतन अथवा निर्वाह भत्ता, प्रमोशन, अनुकंपा तत्वावर नोकरी, ग्रॅज्युइटी सारख्या केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना ज्या सवलती मिळतात. त्यापासुन त्यांना वंचित ठेवले.
कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी बहाल केली नाही: महाराष्ट्र राज्यात १९६० साली प्रत्येक तलाठी साझांत ५०० लोकसंख्येसाठी एका कोतवालाची नियुक्ती करण्यात येत होती. त्यामुळे त्या काळात ७० ते ७२ हजार कोतवाल कार्यरत होते. १९८४ सालापासून सर्व वर्गातील कोतवालांना आरक्षण देण्याच्या बहाण्याने कोतवाल कपात करुन आणि गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात कोतवालांची व्यवस्था करण्याचे ठरवून ७२००० हजार कोतवालांची आजच्या लोकसंख्येच्या आधारावर २००,००० च्या वर असायला हवी होती. आज किमान ५ ते १० हजार लोकसंख्येसाठी एक कोतवाल काम करतो आहे. पण गुजरातप्रमाणे अजुनही कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी बहाल केली नाही.
कुठल्या समाजसेवेचे लक्षण: महाराष्ट्रतील आमदारांना जे समाजसेवक स्वतःला समजतात ते राज्य सरकारचे कुठल्याच प्रकारचे कर्मचारी नाहीत. असे आमदार ज्यांचेकडे वेगवेगळे उद्योग, शाळा, कॉलेज तसेच शासकीय वेगवगेळया योजनांचा फायदा घेवून ज्यांच्याकडे करोडोंची संपत्ती आहे. गरीबी अथवा दारिद्रयाशी ज्यांच्या कोणताही संबंध नाही. अशा आमदारांना केवळ ५ वर्ष आमदार पद भुषविल्यानंतर मरेपर्यंत निवृत्ती वेतन व दुर्देवाने आमदाराचे निधन झाल्यास विधवा अर्धागिनींना फॅमिली पेन्शन महाराष्ट्रातील गोरगरीय जनतेकडून कराच्या रुपाने वसूल केलेल्या पेशातून धन धांगळ्या आमदारांना केवळ ५ वर्षांचा १ टर्म पूर्ण केल्यानंतर निवृत्ती वेतन देणे हे कुठल्या समाजसेवेचे लक्षण आहे. केवळ सत्ता टिकविण्यासाठी अधिकाराचा दुरुपयोग सत्ताधारी व विरोधक कशासाठी करतात? असे सरकार खरच पुरोगामीत्वाचा दावा करु शकतात काय? म्हणुन या सरकारचा धिक्कार करावा की सत्कार हा प्रश्न राज्यातील कोतवालांच्या वतीने उपस्थित केला आहे.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी निर्णय द्या: राज्यात मंत्रीमंडळांचा संपुर्ण विस्तार होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, देवेन्द्रजी फडणवीस , राधाकृष्णजी विखे पाटील ,अजीतदादा पवार यांनी सर्वांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी बहाल करण्याचा निर्णय जाहीर करावा. अन्यथा परिणाम भोगण्याची तयारी ठेवावी असे आव्हानच कोतवाल संघटनेने सरकारला दिले आहे.
