अमरावती: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकताच अभियानाचा व त्या अंतर्गत मिशन 2025 चा प्रारंभ झाला. त्यानुसार सौर ऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 30 टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होईल. त्यांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होईल, असे विश्वास पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सौर ऊर्जा चळवळीला बळ: या अभियानामुळे राज्यात हजारो एकर जमिनीवर सोलर पॅनेल्स उभारून त्याच्या आधारे वीज निर्मिती केली जाईल, व ती वीज कृषी पंपांसाठी वापरण्यात येईल. राज्यात 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक सौर ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात होईल. ग्रामीण भागात हजारोंनी रोजगार निर्मिती होईल व सौर ऊर्जेशी संबंधित कुशल कर्मचारी वर्ग तयार होईल. या अभियानासाठी महावितरणच्या वीज उपकेंद्रांची कार्यक्षमताही वाढविण्यात येणार आहे. एकूणच राज्यात या अभियानामुळे सौर ऊर्जा चळवळीला बळ मिळेल.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची अंमलबजावणी: योजनेत आतापर्यंत 1513 मेगावॅट वीजखरेदीचे करार झाले आहेत. त्यापैकी 553 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्यातून 230 कृषी वाहिन्यांवरील एक लाख शेतकऱ्यांना पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सोलार प्रकल्प उभारणार: शेती व्यवसाय आधीच अडचणीत असताना त्याला लागणारी पुरेशी वीज देणे देखील सरकारला शक्य होत नाही. मात्र आता शेतकऱ्यांना वीज देण्यासाठी राज्यात खाजगी शेती आणि सरकारी जमिनीवर सोलार निर्मिती केली जाणार आहे. नापीक जमिनीवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी शक्य आहे त्याठिकाणी विकत तर काही ठिकाणी तीस वर्ष लिजवर जमीन घेतली जाणार आहे. त्यासाठी एक लाख 25 हजार प्रती हेक्टर प्रमाणे भाडे आकारण्यात येईल. तर प्रत्येक वर्षी तीन टक्क्यांची वाढ त्यात केली जाईल. या निमित्ताने नव्याने मोठी गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती विश्वास पाठक यांनी दिली.
