अमरावती - नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळावी आणि निम्मे वीजबिल माफ करावे, या मागणीसाठी युवा स्वाभिमान पक्षाचे आमदार रवी राणा यांच्या नेतृत्वात चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. गुरुकुंज मोझरी येथे मुंबई-कलकत्ता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6वर युवा स्वाभिमान पक्षाच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी आमदार रवी राणा यांनी बैलगाडीमधून प्रवास करीत सरकारचे लक्ष वेधले. अतिवृष्टीमुळे विदर्भासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असताना मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात आहे, अशी टीका यावेळी आमदार रवी राणा यांनी सरकारवर केली.
हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांच्या पॅकेजवर विदर्भातील शेतकऱ्यांची नाराजी, सरकार विर्दभासोबत दुजाभाव करत असल्याचा आरोप
मुख्यमंत्री ठाकरेंशी पत्रव्यवहार
आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या पत्नी खासदार नवनीत राणा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पत्रव्यवहार केले. तरी देखील शेतकऱ्यांना दिवाळीआधी मदत मिळाली नाही. त्यामुळे हे चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. तसेच जोपर्यंत शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत मिळणार नाही तोपर्यंत मी रस्त्यावरून उठणार नाही, असा पवित्रा आमदार राणा यांनी घेतला.
गेल्या महिन्यात परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. यानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात मदत मिळायला उशीर होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. त्यानंतर दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असे आश्वासन मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले होते. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड व्हावी म्हणून २ हजार २९७ कोटी रुपयांचा पहिला हफ्ता संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे.
अतिवृष्टीसाठी राज्य सरकारने 10 हजार कोटींची मदत जाहीर केली याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, जाहीर केलेली ही मदत झालेल्या नुकसानापेक्षा अपुरी आहे, एवढ्याने शेतकऱ्यांचे समाधान होणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आता केंद्राकडे अधिक मदतीसाठी पाठपुरावा करावा आणि राज्यातील विरोधी पक्षानेसुद्धा त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
पीक नुकसानापोटी विभागनिहाय मदत -
- विदर्भ - ५६६ कोटी रुपये
- मराठवाडा - २ हजार ६३९ कोटी रुपये
- नाशिक - ४५० कोटी रुपये
- पुणे - ७२१ कोटी रुपये
- कोकण - १०४ कोटी रुपये