अमरावती - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आज अमरावतीमध्ये अमरावती विभागाचा आढावा घेण्यासाठी आले असता, विभागातील सर्व प्रमुख अधिकारी व पालकमंत्री, आमदार यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी अकोला जिल्ह्यासाठीच्या निधीच्या मागणीवरून राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर अजित पवार यांनी अकोला जिल्ह्याला दिलेल्या 165 कोटींच्या निधी ऐवजी ते 185 कोटी रुपये करून देत राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
हेही वाचा - महिला, बालविकासच्या योजनांसाठी नियोजनाचा तीन टक्के निधी राखीव : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
विदर्भाचा अनुशेष भरून निघावा यासाठी निधीची मागणी
अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांची आढावा बैठक काल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत लोक प्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन अमरावती जिल्ह्याला 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्याचप्रमाणे यवतमाळ 325 कोटी, बुलडाणा 295, वाशिम 185 तर अकोल्यासाठी १६५ कोटींचा निधी देण्यात आला होता. मात्र, या निधीवर अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी नाराजी व्यक्त केली. मी सरकारमध्ये आहे, त्यामुळे मी बोलू शकत नाही. विदर्भाचा अनुशेष भरून निघावा या करिता आपण अधिक निधीची मागणी केली होती. मात्र, निधी वाढून देण्यात आला नाही, पण निधी वाढवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
निधींबाबत कोणाचीही नाराजी नाही
विभागातील पाचही जिल्ह्यांना तरतुदीपेक्षा वाढीव निधी देण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. अकोला जिल्ह्यासाठी १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ती १८५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या शिवाय अमरावतीची तरतूद २८५ वरून ३०० कोटी, यवतमाळसाठी ३१० वरून ३२५, बुलडाणा जिल्ह्यासाठी २८५ वरून २९५, तर वाशिम जिल्ह्यासाठी १४० कोटी रुपयांवरून १८५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. वाशिम जिल्हा हा आकांक्षित (मागास) जिल्ह्यात मोडत असल्याने वाढीव निधी देण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यांनी निधीच्या वाटपाबाबत कोणत्याही प्रकारची नाराजी नसल्याचे संकेत दिले.
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या महसूल विभागाला बक्षीस
बैठकीत अंगणवाडी, पीएससी, जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालय आदींसाठी सुविधा उभारण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला व बालकल्याणसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून तीन टक्के निधीची तरतूद करण्यात येत आहे. 31 मार्चच्या आधी तसा शासन निर्णय जाहीर होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. निधी वितरण खर्च यात सुस्पष्टता राहण्यासाठी आयपास प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ती माहिती सादर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
राज्यातील सहा महसूल विभागातून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या प्रत्येकी एका जिल्ह्याची निवड करण्यात येणार असून, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून पंचवीस ते पन्नास कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल देण्यात येणार आहे. निधीचा संपूर्ण विनियोग करणे, अखर्चित निधी शिल्लक न राहणे, अनुसूचित जाती, जमाती इत्यादींसाठीच्या निधीचा पूर्ण विनियोग करणे, आदी निकष त्यासाठी ठरवले आहे.
हेही वाचा - चर्चेत राहण्यासाठी काही लोक शरद पवारांवर टीका करतात - अजित पवार
