अमरावती - अमरावती विभागातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लागावेत, या उद्देशाने आज विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत विभागातील पाचही जिल्ह्यातून प्रकल्पग्रस्त आले. असे असताना ऐनवेळी केवळ अमरावती जिल्ह्यापूर्ती मर्यादित बैठक घेण्यात आल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी रोष व्यक्त केला.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन भवन येथे विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती विभागातील अमरावतीसह अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात सकाळी ११ वाजता बैठक बोलविण्यात आली होती. ११ वाजताची बैठक दुपारी ३ वाजता सुरु झाली. विशेष म्हणजे विभागीय आयुक्तांनी ही बैठक केवळ अमरावती जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या विषयापूर्तीच होणार असे जाहीर केले. यामुळे इतर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचा हिरमोड झाला.
या बैठकीत २००६ मध्ये सरकारने प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या ज्या काही जमिनी घेतल्या त्याचा मोबदला अतिशय कमी होता. २०१४ नंतर प्रकल्पासाठी ज्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्याचा मोबदला १५ ते १८ लाख रुपये एकर इतका मिळाला. आता आम्हालाही नव्या दराप्रमाणे आमच्या जमिनीचा मोबदला मिळावा, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी होती. बैठकीला विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल प्रामुख्याने उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न शासन दरबारी पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन विभागीय आयुक्तांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिले.
तर बैठकीनंतर मनोज चव्हाण यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आजच्या बैठकीचा कुठलाही उपयोग झाला नाही, असे सांगितले. ११ वाजता बैठक नियोजित असताना पालकमंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना मोझरीला नेले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री असोत व राज्याचे मुख्यमंत्री या कोणालाही प्रकल्पग्रस्तांच्या वेदनेशी घेणेदेणे नाही. विभागाच्या बैठकीची नोटीस काढून ऐनवेळी केवळ अमरावती जिल्ह्यापूर्ती चर्चा करण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्तांनी घेतला. हा चुकीचा प्रकार आहे. आजच्या बैठकीला कुठलाही अर्थ नव्हता असेही मनोज चव्हाण म्हणाले.
