अमरावती चिखलदरा तालुक्यात बोराळा बिलखेडा यालगतच्या गावांतील अशिक्षित असणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांची शेतजमीन ही डोंगरावर उंच भागात आहे. शेती करता यावी यासाठी डोंगर सपाट करण्याची परवानगी या आदिवासी शेतकऱ्यांना प्रशासनाकडून दिली जाते. त्यानंतर अचलपूर, अंजनगाव, सुर्जी, दर्यापूर, चिखलदरा, मोर्शी, परतवाडा या भागातील मुरूम तस्कर या आदिवासी शेतकऱ्यांकडून जमीन सपाटीकरणासाठी दिल्याचा करार करून घेतात. आणि आदिवासींच्या शेत जमिनीतून सपाटीकरणाच्या नावाखाली मुरूम वाहण्याची परवानगी घेतल्यावर चक्क वीस ते पंचवीस ट्रक मुरूम अवैध मार्गाने दररोज चोरला जातो. अशी माहिती अंजनगाव सुर्जी येथील रहिवासी कुशल चौधरी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
विभागीय आयुक्तांकडे दिली तक्रार मेळघाटातील डोंगर सपाट होत असताना या संदर्भात तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार देऊनही कुठलीही कारवाई होत नसल्यामुळे कुशल चौधरी यांनी 17 ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांच्याकडे तक्रार देखील केली आहे. या संदर्भात योग्य कारवाई केली जाणार असे विभागीय आयुक्तांनी स्पष्ट केले असले तरी अद्यापही मेळघाटात अवैधरित्या डोंगरं पोखरले जातं आहेत.
आदिवासी मजुरांचा नाईलाज डोंगर पोखरून दररोज मोठ्या संख्येने ट्रक मुरूम भरून अंजनगाव सुर्जी परतवाडा या मार्गाने धावत आहेत. पाच ते सहा हजार रुपये ट्रक प्रमाणे हा मुरूम विकला जातो. ज्या भागात पहाड उत्खनन केले जात आहे, त्या परिसरातील गावांमधील आदिवासी बांधवांनी आमच्याच युवकांना ट्रक चालक म्हणून रोजगार द्यावा अन्यथा आम्ही विरोध करू अशी भूमिका घेतली असल्यामुळे या ट्रकवर जास्तीत जास्त आदिवासी युवकचं चालक असल्याची माहिती कुशल चौधरी यांनी दिली.
डोंगरं पोखरल्याने शेतात पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत आहे. याबाबत कुरबुर केली तर वाद होतात. बोराळा बिलखेडा या परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी परतवाडा आणि अंजनगाव येथील मोठ्या लोकांना मुरूम काढण्यासाठी आपली शेती दिली असल्याचे एक आदिवासी शेतकरी ईटीव्ही भारत शी बोलताना म्हणाले.
कधी होणार कारवाई? दिवसा ढवळ्या मेळघाटातील डोंगरं पोखरले जातं आहेत. गंभीर बाब म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून हा मुरूम काढला जातो आहे, त्यांना अतिशय अल्प मोबदला मिळतो. आणि मुरूम तस्कर प्रचंड नफा कमावत आहेत. महसूल प्रशासन आणि पोलिसांच्या समोर हा संपूर्ण प्रकार सुरू असून वनसंपदेची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असताना यावर कोण कारवाई करणार असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
