अमरावती - डिजीटल माध्यमांच्या आधारे अनेक गुन्हे घडत असून त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस विभागालाही तशा पध्दतीची सक्षम यंत्रणा उभे करणे गरजेचे आहे. वारंवार घडणारे गुन्हे व पध्दती लक्षात घेऊन तांत्रिकरित्या तपास, प्रतिबंधात्मक कारवाई, बंधपत्र आदी प्रक्रिया वेळेत होणे गरजेचे असते. गुन्हा सिध्दतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तपास यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, असे निर्देश राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज दिले.
गृहमंत्र्यांनी घेतला आढावा
येथील पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या मंथन हॉलमध्ये जिल्ह्याचा कायदा व सुव्यवस्था संदर्भात गृहमंत्र्यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. विशेष पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, शहर पोलीस आयुक्त आरती सिंह, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) हरीबालाजी एन., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.9चे समादेशक हर्ष पोद्दार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आर. डी. गिते, राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक आर. टी. सराफ, जिलहा शल्य चिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप रणमले यांच्यासह पोलीस विभागाचे अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
अवैध रेती वाहतुकीवर आळा घाला
गृहमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यात अवैध रेती वाहतूकीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर आळा घालण्यासाठी पोलीस विभागाने मध्य प्रदेश राज्यसीमा तसेच रेती वाहून येणाऱ्या मार्गावर तपासणी नाके तयार करून कडक तपासणी करावी. गांजा तस्करी, अवैध गुटखा विक्री, दारुबंदीच्या प्रकरणांत खोलवर शोध घेऊन तत्काळ कारवाई करावी. मोटार वाहन गुन्हे, महिलांच्या तक्रारी, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, पोक्सो आदी संदर्भात विशेष पथके स्थापन करुन माहिती मिळता क्षणीच तत्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी.
हेही वाचा - जन्मजात अंधत्व असणाऱ्या राहुलला परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक मदतीची गरज
नवीन पोलीस ठाण्यासाठी निधी देणार
शासनस्तरावर मंजूरीसाठी पाठविलेल्या पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानच्या प्रस्तावांना मंजूरी देऊन निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. पोलीस ठाण्यासाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी निधी उपलबध करुन दिला जाईल. पोलीस विभागाकरीता वाहन खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समिती योजनेतून निधी उपलब्ध करुन द्यावा. गुन्हेगार व गुन्ह्यांची माहिती अपडेट राहण्यासाठी डेटा सेंटर मुख्यालयात निर्माण करण्यात यावेत. डिजीटल माध्यमांचा वापर करुन विविध प्रकारचे फसवणूकीचे प्रकार वाढले आहे. यावर कारवाई करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांची सहकार्य घेऊन फसवणुकीच्या प्रकरणांत तांत्रिक शोधपध्दती विकसित करावी. यासाठी पोलीस विभागाने हैदराबाद व औरंगाबाद पोलीस विभागाच्या धर्तीवर माहिती तंत्रज्ञान विभागाची मदतघेऊन विशेष ॲप तयार करावे. सायबर क्राईम संदर्भात जनतेमध्ये अधिकाधिक जनजागृती करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ग्रामीण भागात गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण 41 टक्के
पोलीस अधीक्षक हरीबालाजी एन. म्हणाले यांनी ग्रामीण क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्थाबाबत सादरीकरणच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माहिती दिली. ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात 41 टक्के गुन्हा सिध्दतेचे प्रमाण आहे. रेती चोरींच्या प्रकरणातून 20 कोटी, अवैध गुटखा विक्री प्रकरणातून दीड कोटी रुपयांची वसूली करण्यात आली आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार संदर्भात जनजागृतीपर माहितीपट तयार करण्यात आला असून जिल्ह्यातील 23 शाळांमध्ये सुमारे 20 हजार विद्यार्थ्यांना वेबीनारच्या माध्यमातून माहितीपट दाखवून जनजागृती करण्यात आली आहे. लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायदा, सायबर क्राइम, चाईल्ड हेल्पलाईन, रक्षादिप प्रकल्प, ग्रीन रन, मेडिकल हेल्थ ॲप, प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अभ्यासिका, रस्ता सुरक्षा सप्ताह आदी संदर्भात त्यांनी ग्रामीण भागात पोलीस अधीक्षक कार्यालयाव्दारे करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांविषयी मंत्री महोदयांना माहिती दिली. ग्रामीण भागातील पोलीस ठाण्याची इमारत बांधकाम तसेच शासकीय निवासस्थानांच्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी मंत्री महोदयांना केली. मंत्री महोदयांनी मागण्यांना मंजूरी देऊन निधी उपलबध करुन देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन यावेळी दिले.
पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांचा सत्कार
यावेळी रिअल हिरो म्हणून केंद्रीय पुरस्कार प्राप्त पोलीस आयुक्त आरती सिंह व राष्ट्रपती शौर्य पुरस्कार प्राप्त पोलीस अधीक्षक हरीबालाजी एन. यांचा गृहमंत्र्यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार व गौरव करण्यात आला. मोबाईल चोरी व सायबर क्राइमचा शोध लावून सुमारे 54 लाख रुपयांची फसवणूक उघड करणारे पोलीस कर्मचारी व कोरोना बाधितांचे प्राण वाचविण्यासाठी प्लाझ्मादान करणारे पोलीस कर्मचाऱ्यांचाही मंत्री महोदयांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
हेही वाचा - नाना पटोले यांचा विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा
