अमरावती- देशाची फाळणी आम्हाला मान्यच नव्हती. दुर्दैवाने ती झाली. या फाळणीदरम्यान श्रीमंत असणारे हिंदू पाकिस्तानातून भारतात आले. गरीब शोषित, दलित हिंदू मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानातच राहिले. आज पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये अल्पसंख्याक असणाऱ्या हिंदूंचे हाल होत आहेत. या सर्वांना भारतीय नागरिकत्व देऊन भारतात ताठ मानेने जगण्याचा अधिकार आमच्या सरकारने दिला आहे. दलित आणि शोषितांसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या निर्णयाला दलितांचे नेते म्हणविणार्‍या प्रकाश आंबेडकरांचा विरोध असणे हे दुर्दैव आहे. खरंतर आज भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात असते तर त्यांनी या निर्णयासाठी आम्हाला आशीर्वाद दिले असते, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी केले.
हेही वाचा- 'व्यायाम करा, धान्य दळा', दिल्लीमध्ये अनोख्या पिठाच्या गिरणीचा शोध
नागरिकत्व संशोधन कायद्याच्या समर्थनार्थ आज लोकाधिकार मंचच्या वतीने भव्य रॅली काढण्यात आली. या रॅलीमध्ये हजारो अमरावतीकर सहभागी झाले होते. या रॅलीचा समारोप राजकमल चौकालगत नेहरू मैदान येथे जाहीर सभेने झाला. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांच्यासह महापौर चेतन गावंडे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी, शहराध्यक्ष जयंत डेहणकार, जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ. अनिल बोंडे, मोहनदादा कारंजेकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
हेही वाचा- चंद्रपुरातील आदिवासी माना जमातीचा नागदिवाळी उत्सव, 'असा' करतात साजरा
जाहीर सभेला संबोधित करताना हंसराज अहिर म्हणाले की, आज नागरिकत्व संशोधन कायद्यामुळे देशात अपप्रचाराद्वारे वातावरण दूषित करण्याचा प्रकार सुरू आहे. वास्तविक पाहता नागरिकत्व कायद्यामुळे भारतात राहणाऱ्या कुठल्याही धर्माच्या व्यक्तीला घाबरण्याचे कारण नाही. 1955 पासून अस्तित्वात असणाऱ्या नागरिकत्व संशोधन कायद्यामध्ये आजपर्यंत दहा वेळा सुधारणा करण्यात आली. आता यापुढे या कायद्यात सुधारणा करण्याची अजिबात गरज पडणार नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये राहणारे हिंदू, शीख, बौद्ध जैनधर्मीय हे सारे त्या राष्ट्रांमध्ये अल्पसंख्याक आहेत. देशाची फाळणी झाली त्यावेळी ज्यांना पाकिस्तानातून भारतात यायचे आहे त्यांना भारतात येण्याची मुभा देण्यात आली होती. तसेच भारतातून ज्यांना तिकडे जायचे आहे त्यांनाही तो निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते.
मोहम्मद अली जीना यांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या वेळी पाकिस्तान सुद्धा भारताप्रमाणे धर्मनिरपेक्ष देश असेल, अशी ग्वाही दिली होती. जीना यांच्या निधनानंतर पाकिस्तानात आलेल्या सत्ताधीशांनी पाकिस्तानला इस्लामिक राष्ट्र घोषित केले. यामुळे तेथे राहणाऱ्या अल्पसंख्याक हिंदू, शिख, बुद्ध आणि जैन धर्मीयांना दुजाभाव सहन करावा लागत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे त्यांना भारतात सुरक्षित जीवन जगता येईल. असे असताना काँग्रेससह ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्याच्या विरोधात अपप्रचार करून देशातील वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न केला.
जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370 हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे गेल्या साठ-सत्तर वर्षापासून जम्मू काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या अनेक हिंदूंना भारताचे नागरिकत्व मिळाले आहे. त्यांच्या मुलांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. कलम 370 हठवले तर जम्मू-काश्मीरमध्ये रक्ताचे पाट वाहतील, असे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे होते. मात्र, देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी रक्ताचा एक थेंबही न पडता जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटविण्याचे हंसराज अहिर म्हणाले.
2012 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंह हे पंतप्रधान असताना म्यानमारमधील 40 हजर रोहिंग्यांना भारतात केवळ 18 महिने आश्रय देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यावेळी या निर्णयाला आम्ही पाठिंबा दर्शविला होता. मात्र, आजही ते 40 हजार रोहिंगे दिल्लीमध्ये आहेत. आता काही दिवसांपूर्वी म्यानमारमधून 8 लाख रोहिंग्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. या रोहिंग्यांना भारतात आश्रय द्यावा, असे ममता बॅनर्जी यांना वाटत होते. त्यांनी त्यांच्यासाठी बांगलादेशमध्ये छावण्या उभारल्या. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोहिंग्यांना भारतात येऊ द्यायचे नाही, असा ठाम निर्णय घेतला. आज आठ लाखांपैकी एकही रोहिंग्या भारतात आला नाही. म्यानमारशी आमचा काहीएक संबंध नाही. मात्र, पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्यांक हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन यांना आम्ही देशाचे नागरिकत्व बहाल करीत आहोत. हे सर्व गरीब दलित आणि शोषित आहेत. आम्ही दलित आणि शोषितांच्या हिताचा निर्णय घेतला असताना प्रकाश आंबेडकर सारखे नेते या कायद्याला विरोध करीत आहेत. त्यामुळे ते दलितांचे नेते नाहीत, असे हंसराज अहिर म्हणाले.
