अमरावती - चांदूर रेल्वे येथे एकाने खोटे प्रमाणपत्र तयार करून शिवभोजन केंद्राचा लाभ मिळवला होता. यानंतर ही घटना खुद्द जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आली होती. मात्र, आतापर्यंतही या व्यक्तीविरोधात प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल झालेला नाही. यामुळे खोटे कागदपत्रे बनविणाऱ्या टोळीला प्रशासनाकडूनच पाठबळ देण्यात येत आहे का? अशी चर्चा होत आहे.
चांदूर रेल्वेत पहिल्या शिवभोजन थाळी केंद्राचा कंत्राट घेण्यासाठी कंत्राटदाराने बनावट परवाना सादर केला होता. ही बाब शिवसेना शहरप्रमुख स्वप्नील मानकर यांनी तहसिलदारांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच यासंदर्भात तक्रार केली होती. यानंतर याप्रकरणी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी कंत्राटदार सागर भोंडे यांचा कंत्राट रद्द करीत असल्याचे आदेश २५ एप्रिल रोजी निर्गमित केले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये चांदूर रेल्वेचे तहसिलदार यांनी शिवभोजन केंद्राकरिता करण्यात आलेली निवड ही बनावट प्रमाणपत्राचे आधारे केली गेली आहेत. यामुळे सदर शिवभोजन केंद्राची निवड या आदेशाद्वारे रद्द केली आहे, असे नमुद केले.
यानंतर चांदूर रेल्वे एसडीओंच्या अध्यक्षतेखालील समितीव्दारे अशाप्रकारे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करावी तसेच अहवाल या कार्यालयास सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. हा अहवाल काही दिवसांपुर्वी अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविला. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. कोरोना या महासंकटाचा फायदा घेत राजकीय दबावात पुढील कार्यवाही होत नसल्याची चर्चा शहरात जोमात आहे.
सेवा हमी कायद्यात सांगितले आहे, सात दिवसांच्या आत कारवाई व्हावी, फाईलवर कार्यवाही न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई होते. मात्र, या प्रकरणात सेवा हमी कायद्याचे उल्लंघन होताना दिसत आहे. तर तक्रारदार मानकर यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
