अमरावती - मेळघाटमधील आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरी भागातील विद्यार्थ्यांसारखे शिक्षण मिळावे. आदिवासी विद्यार्थी स्पर्धेत टिकावे या उद्देशाने आदिवासी भागातील एकूण 52 शाळा डिजिटल करण्यासाठी 79 लाख 15 हजार रुपये 2018- 19 मध्येच प्राप्त झाले होते. असे असताना निवडणुका, मेळघाटातील विजेचा प्रश्न, अनेक तांत्रिक अडचणी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची झालेली बदली या सर्वांमुळे मेळघाटातील अतिशय महत्त्वाचा असा डिजिटल शाळांचा प्रकल्प उधळला गेला आहे.
हेही वाचा - मैत्रिणींना फिरवण्यासाठी स्पोर्टबाईक चोरणाऱ्या दोघा चोरट्यांना अटक, 20 स्पोर्टबाईक जप्त
मेळघाटातील शिक्षण व्यवस्था बदलावी या उद्देशाने मानव विकास आयुक्त औरंगाबाद या कार्यालयाने 23 ऑक्टोबर 2018 ला अमरावती जिल्हा मानव विकास समितीला पत्र पाठवले होते. त्याद्वारे अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटात येणाऱ्या शाळांसाठी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत 79 लाख 15 हजार 500 रुपयांची मान्यता दिली होती. या रकमेतून मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यातील प्रत्येकी 26 याप्रमाणे एकूण 52 शाळा डिजिटल करण्यात येणार होत्या. या शाळांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सोबतच काही खासगी शाळांचाही समावेश होता. मेळघाटातील या संपूर्ण शाळा डिजिटल करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नीलिमा टाके यांच्याकडे होती. असे असताना मेळघाटातील निश्चित करण्यात आलेल्या 52 शाळेपैकी एकाही शाळा डिजिटल स्वरुपात पालटली नाही. यासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'ने माहिती घेतली असता जिल्हा परिषदेसह जिल्हा प्रशासनाने या महत्त्वाच्या योजनेला महत्वच दिले नसल्याचे सत्य समोर आले. मेळघाटात कितीही चांगले करायचा प्रयत्न झाला, तरी मेळघाटात राहणाऱ्या आदिवासी समाजात कुठलाही फरक पडत नाही, असा गैरसमज अधिकाऱ्यांमध्ये असल्यामुळे या महत्त्वाच्या प्रकल्पासह शिक्षणाबाबत प्रशासनामध्ये विशेष अशी जागृकता नसल्याचे समोर आले आहे.
हेही वाचा - हिंगणघाट जळीतकांड: दारोडावासीयांच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे 'या' मागण्या
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नीलिमा टाके यांनी आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्या म्हणाल्या, मेळघाटातील काही खासगी शाळा आणि जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांमध्ये डिजिटल प्रणाली बसविण्याच्या संदर्भात निर्णय झाला होता. दरम्यान, 1 फेब्रुवारी 2019 ला कुठलीही खरेदी प्रक्रिया करू नये, असा शासन आदेश पारित झाला होता. त्यामुळे मार्चमध्ये हा निधी खर्च करता आला नाही. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकी लागल्यामुळे आचारसंहितेत हा निधी खर्च करता आला नाही. त्यानंतर मेळघाटातील अनेक शाळांमध्ये वीज नसल्यामुळे या शाळा डिजिटल करण्यासाठी निधी खर्च करणे योग्य नसल्याबाबत तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनिषा खत्री यांनी हा निधी इतर कामासाठी खर्च करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. संबंधित निधी मानव विकास आयुक्तालय औरंगाबाद यांना परत करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला होता. मात्र, परत निवडणुका लागल्या त्यामुळे हा निधी वळता केला जाऊ शकला नाही. आता मात्र हा निधी मेळघाटातील शाळा डिजिटल करण्यासाठी खर्च करण्याबाबत ठरले असताना मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनिषा खत्री यांची बदली झाली. यामुळे हा निधी आता खर्च करण्यासाठी मानव विकास आयुक्तालयाकडून पुन्हा परवानगी मागण्यात येत असल्याचे नीलिमा टाके म्हणाल्या.
