अमरावती - अधिकार नसताना महापालिकेत उपायुक्त पदाचा प्रभार पर्यावरण अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचा प्रताप महापौरांनी केल्याची बाब उघड झाली होती. याची दखल घेत महापालीका आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी बेकायदेशीर नियुक्ती विखंडनाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला. मात्र सभागृहासमोर विषय न ठेवता प्रस्ताव शासनाकडे कसा काय पाठवला असा सवाल भाजपच्या सदस्यांनी उपस्थित करताच महापालिकेच्या आमसभेत आज गदारोळ माजला.
अमरावती महापालिकेत उपायुक्त पद रिक्त असल्याने पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांना उपायुक्तांचा प्रभार देण्यात येत असल्याचे पत्र महापौर चेतन गावंडे यांनी दिले होते. वास्तविक पाहता महापालिकेत कोणाला कोणता प्रभार द्यायचा, कुणाची कुठे नियुक्ती करायची हे अधिकार कायद्याने केवळ आयुक्तांनाच असताना महापौरांच्या या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते. अशातच महापालिकेचे आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी उपायुक्त नियुक्ती विखंडीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला.
दरम्यान, या प्रकरणी गुरुवारी आमसभेत बसपाचे गटनेते चेतन पवार यांनी प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव सभागृहाच्या पटलावर येताच भापचे नगरसेवक मिलिंद चिमटे यांनी सभागृहाची परवानगी न घेता महापौरांच्या निर्णयाचा प्रस्ताव आतुक्तांनी विखंडणासाठी शासनाकडे कसा काय पाठवला असा प्रश्न उपस्थित केला. अशा चुकीचा प्रकरणात मला सभागृहाची परवानगी घेण्याची गरज नाही असे आयुक्तांनी रोखठोकपणे स्पष्ट केल्याने मिलिंद चिमटे यांच्यासह भाजपचे गटनेते सुनील काळे आणि नगरसेवक तुषार भारतीय हे चांगलेच आक्रमक झालेत. या विषयावरुन आयुक्त आणि सभागृह यांच्यात तेढ असल्याचे चित्र निर्माण झाले. सभागृहातील वातावरण पाहता कंग्रेसचे विलास इंगोले यांनी या विषयात कोणीही एकमेंकामविरोधात आक्रमक होऊ नये अशी भूमिका मांडली तर तुषार भारतीय यांनी आयुक्तांनी शासनाकडे पाठविलेल्या विखंडनच्या प्रस्तावावर सखोल चर्चा व्हावी अशी मागणी केली.
मिलिंद चिमटे यांनी आयुक्तांनी आमच्याशी कुठलीही चर्चा न करता प्रस्ताव शासनाकडे विळांडांसाठी पाठवणे असा प्रकार पहिल्यांदाच अमरावती महापालिकेत घडल्याचे सांगितले. तर, हा निर्णय मी कायद्यानुसार मी घेतला असून महापालिका आयुक्त असतानाच मी अमरावती शहराचा नागरिकही आहे. मी घेतलेली भूमिका कायद्याच्या चौकटी बाहेरची नाही. इथे कुणाशी वाद घालणे हा माझा उद्देश नाही असे आयुक्त प्रशांत रोडे म्हणाले. तर महापौर पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने घेतलेल्या निर्णयाबाबत शासनाकडे विखंडनाचा प्रस्ताव जाणे अशोभनीय आहे. त्यामुळे आम्ही अशी भूमिका घेतली असे मिलिंद चिमटे सभागृहात म्हणाले.
