अमरावती - उद्धव ठाकरे सरकारने विम्याच्या निकष बदलल्याने विमा कंपन्यांना 4 हजार 234 कोटी रुपयांचा निव्वळ फायदा झाला. हा व्यवहार करून उद्धव ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप राज्याचे माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले, की खरीप 2019 मध्ये राज्यात भाजपचे सरकार असताना पीक विमा कंपन्यांसोबत केलेल्या करारानुसार 85 लाख शेतकऱ्यांना 5 हजार 795 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला होता. 2020 च्या खरीप हंगामात उद्धव ठाकरे सरकारने विम्याचे निकष बदलले. त्यामुळे महाराष्ट्रात खरीप 2020 मध्ये केवळ 743 कोटी रुपये पीक विमा नुकसानभरपाई वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आले.
हेही वाचा-खासगी रुग्णालयातून देण्यात येणाऱ्या कोरोना लशीच्या सेवाकरावर केंद्राचा चाप
अशी आहे तफावत-
2019 मध्ये महाराष्ट्र्रत 128 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. त्यासाठी शेतकरी हिस्सा 678 कोटी रुपयांचा होता. तर राज्य व केंद्र सरकारच्या हिश्श्यासह संपूर्ण विम्या हप्त्यापोटी 4 हजार 788 कोटी रुपये भरण्यात आले होते. 2019 खरीपामध्ये 85 लाख शेतकऱ्यांना 5 हजार 795 कोटी रुपयांच्या पीक विम्याचे वाटप झाले होते. 2020 मध्ये 107 लाख शेतकऱ्यांनी खरीप पीक विमा काढला. याकरिता शेतकऱ्यांनी 530 कोटी, राज्य सरकारने 2 हजार 438 कोटी केंद्र सरकारने 2 हजार 249 कोटी असा 5 हजार 217 कोटी रुपयांचा विमा हफ्ता कंपन्यांना दिला असल्याची माहितीही डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिली.
हेही वाचा-प्राप्तिकर विभागाची ई-फायलिंग वेबसाईट होणार आज लाँच; वाचा सविस्तर माहिती
अमरावती विभागात विमा कंपन्यांना 465 कोटींचा नफा
अमरावती विभागात विमा कंपन्यांनी 465 कोटी रुपयांचा नफा मिळविला. 2019-20 खरीप हंगामात 14 लाख 93 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. 10 लाख 59 हजार शेतकऱ्यांना 953 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली होती. 2020-21 मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील 15 लाख शेतकऱ्यांना केवळ 974 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली. ही एक प्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक राज्य सरकारने केल्याचा आरोप डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला.
हेही वाचा-कोरोनाकाळातील कामाबद्दल अंगणवाडी, आशा सेविकांच्या कामाला मुजरा- मुख्यमंत्री
डॉ. अनिल बोंडे यांच्या मागण्या-
- पंतप्रधान पीक विमा अंतर्गत उंबरठा उत्पादन काढताना 90 टक्के जोखीमस्तर स्वीकारण्यात याव्यात.
- उंबरठा उत्पादन काढताना गत 7 वर्षांमधील उत्तम 5 वर्षाच्या उत्पादनाची सरासरी काढली जाते. यामध्ये मागील अवर्षणाची वर्षेही धरलेली आहेत. त्यामुळे उंबरठा उत्पादन कमी होते. त्यामुळे उंबरठा उत्पादन काढताना महसूल मंडळाकरिता योग्य हवामानामध्ये असलेली उत्तम उत्पादकता कृषी विद्यापीठाकडून मागवून त्याआधारे उंबरठा उत्पादकता काढावा. मंडळाचे महत्तम उत्पादन हाच निकष असावा.
- हवामानावर आधारित फळबाग विमा योजनेचे सर्व बदललेले निकष रद्द करावेत.
- आपत्तीमध्ये पेरणीउत्तर हंगामापूर्वी विम्याकरिता सूचना देण्याची मुदत 10 दिवस करण्यात यावी.
- 2020 मध्ये खरीपासाठी उंबरठा उत्पादकता काढून 3 वर्षांसाठी केलेला विमा कामण्यांचा करार रद्द करण्यात यावा.
