अमरावती - विदर्भातील सर्वात मोठे अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्याच्या सीमेवर मोर्शी शहरालगत असलेले अप्पर वर्धा धरणालाही यावर्षीच्या भयावह दुष्काळाने आपल्या कवेत घेतले आहे. धरणाच्या निर्मितीसाठी करजगाव या गावाने येथून स्थलांतर केले होते. त्या गावतील मंदिर, विहिरी, टाके, आदी पुरातन वास्तू ३० वर्षानंतर या दुष्काळाने उघड्या पडले आहेत. पाण्याच्या थोपेनी भरलेला धरणाचा काही दूर अंतरावरील भाग आज वाळवंट झाले आहे. पाहूया धरणाचा हा ग्राउंड रिपोर्ट.
अमरावती जिल्ह्याला वरदान ठरलेल्या अप्पर वर्धा धरणाची पायाभरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आली होती. धरणाच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील एकूण ४ हजार हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली. या धरणामुळे अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यातील २४ गावातील ६ हजार पेक्षा जास्त लोकांना आपल्या जमिनी, घरे सोडावे लागले.
धरणासाठी ३० वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या करजगाव येथील हनुमानाचे तसेच शिवमंदिर धरणाच्या निर्मितीसाठी पाण्यात गेले होते. परंतु या वर्षीच्या दुष्काळाने ३० वर्षाआधी बुडालेल्या स्मृती जाग्या झाल्या आहेत. येथे आजही घराचे ओटे, विहरी, तुटलेले खांब, पूर्वी धान्य ठेवायचे पेव, मुस्लिम स्थळाची धार्मिक स्थळे उघडी पडली आहेत.
कधी जिकडे बघावे तिकडे पाणीच पाणीच असलेली अप्पर वर्धा धरणातील जागा आज वाळवंटासारखी कोरडी पडली आहे. जमिनीला पडलेल्या भेगा आणि फाकलेली जमीन, गोटे, दगड आणि दूरवर पसरलेली कोरड हे दुष्काळाचे भीषण वास्तव आहे. सध्या या धरणात केवळ १३ टक्केच जलसाठा शिल्लक आहे. यावर्षी विदर्भात असलेल्या दुष्काळाची साक्ष द्यायला हे धरण पुरेसे ठरणार आहे.
या अप्पर वर्धा धरणावर मासेमारी व्यवसाय खूप मोठया प्रमाणावर चालतो. शासनाला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देण्याबरोबरच हजारो मजुरांना दोन वेळेस पोटभर जेवण देणारा मासेमारीचा हा व्यवसाय यावर्षी मात्र मंदावला आहे. धरणात पाणीसाठा अल्प प्रमाणात असल्याने मासेमारी कमी प्रमाणात सुरू आहे. पर्यायी छोट्या माशा पकडून मच्छिमार आपला व्यवसाय करत आहेत. मध्यप्रदेशमध्येही पाणी नसल्याने मासेमारी बंद आहे. मग या धरणावर तरी मासेमारी करून पोट भरू, या आशेपोटी आलेल्या व्यवसायिकांची निराशा झाली आहे.
अमरावती शहरासह मोर्शी, वरुड तालुक्याला पाणी पाजणारे हे धरण यंदा मात्र अखेरच्या घटका मोजत आहे. यावर्षी जर पावसाने दगा दिला तर अमरावती शहरात राहणाऱ्या नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. तसेच शेती, उद्योगही धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.