अस्थायी डॉक्टरांचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात बेमुदत आंदोलन

राज्यातील १९ वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालयांमध्ये काही डॉक्टर अस्थायी प्राध्यापक म्हणून काम करत आहेत. आपल्या विविध मागण्यांसाठी या प्राध्यपक डॉक्टरांनी कालपासून आंदोलन पुकारले आहे. आज या आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे.

अकोला - राज्यातील 19 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापक डॉक्टरांनी दोन दिवसीय काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. आपल्याला कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे आणि सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या मागण्यासाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनात सर्वच डॉक्टर सहभागी झाल्यामुळे वैद्यकीय सेवा प्रभावीत झाली आहे. कालपासून हे आंदोलन सुरू आहे. आज या आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे.

कोरोना काळात अस्थायी प्राध्यापक डॉक्टरांनी वैद्यकीय सेवेमध्ये कुठलाही खंड पडू दिला नाही. आवश्यक ठिकाणी मिळेल ते काम करत सेवा दिली. त्यावेळी शासनाने अस्थायी प्राध्यापक डॉक्टरांचा विचार करण्यात येईल, असे आश्‍वासनही दिले होते. मात्र, त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. गेल्या अनेक महिन्यांपासून विविध मागण्या शासनाकडे पडून आहेत. आम्ही केलेल्या कामाचा शासनाने आम्हाला मोबदला द्यावा, या मागणीसाठी आम्ही हे आंदोलन सुरू केल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. या आंदोलनामध्ये अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील 25 डॉक्टर सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे येथील रुग्णसेवेवर काहीसा परिणाम झाला आहे.

डॉक्टरांच्या कराराचे दर चार महिन्यांनी होते नूतनीकरण -

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात काही प्राध्यापक डॉक्टरांची नियुक्ती अस्थायी स्वरुपात केली जाते. दर चार महिन्यांनी कराराचे नूतनीकरण केले जाते. अशाप्रकारे गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे डॉक्टर प्राध्यापक 19 वैद्यकीय महाविद्यालयांत सेवा देत आहेत. आजच्या घडीला राज्यात असे 350 ते 400 डॉक्टर प्राध्यापक आहेत, अशी माहिती एका आंदोलनकर्त्या प्राध्यापक डॉक्टरने दिली आहे. अस्थायी डॉक्टरांना सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेतले जाते. मात्र आज काही प्राध्यापक डॉक्टर पाच-पाच वर्षे अस्थायी पदावर काम करत आहेत.

'या' आहेत मागण्या -

या अस्थायी डॉक्टर प्राध्यापकांना कोणत्याही सेवासुविधांचा लाभ मिळत नाही. पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन, पाच-पाच वर्षे शिक्षक म्हणून काम करत असतानाही आम्हाला निवासी डॉक्टरांइतकाच पगार मिळतो. पगारही कमी असून इतरही अडचणी आहेत. त्यामुळे आपल्याला कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी असल्याचे या डॉक्टरांनी सांगितले आहे. कोरोना काळात निवासी डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर, बंधपत्रित डॉक्टर असे सगळ्यांचे पगार वाढले. पण आमचे पगार वाढले नाहीत. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग लागू करत पगारवाढ देण्याचीही आमची मागणी असल्याचेही या डॉक्टरांनी सांगितले आहे. या डॉक्टरांची कोणतीही संघटना नाही. पण या डॉक्टरांना महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र यांनी पाठिंबा दिला आहे.