अकोला - उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयासाठी नव्याने शोध सुरू झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेची शाळा आरटीओ कार्यालयाला खाली करावी लागणार आहे. शासनाने दिलेल्या जागेवर अद्यापही इमारत झालेली नाही. नव्या इमारतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून ही इमारत ग्रीन बिल्डिंगनुसार बनविण्यात येणार असल्याचे समजते.
उपविभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हे महापालिकेच्या शाळेत सुरू आहे. या शाळेची इमारत जीर्ण झालेली असली तरीही तत्कालीन महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी ही शाळा भाडेतत्त्वावर आरटीओ कार्यालयाला दिली. शाळा भाडेतत्त्वावर देतांना वरिष्ठ विभागातून कुठलीच परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे समजते. येथे काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अपघाताची केव्हाही दुर्घटना घडू शकते. अशी इमारत असल्याने या संदर्भात एका वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार या इमारतीचा करार पुन्हा करण्यात येऊ नये असे, असल्याने आरटीओ कार्यालयातर्फे आता नवीन जागेचा शोध सुरू झाला आहे. आरटीओ कार्यालयाला ही जागा १८ मे २०१९ पर्यंत रिक्त करावी लागणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नवीन इमारतीसाठी असलेला प्रस्ताव हा गेल्या दोन वर्षापासून पूर्णत्वास आलेला नाही. आरटीओ विभागाला जवळपास साडे अकरा एकरची जागा गेल्या तीन वर्षांची प्राप्त झाली होती. परंतु, अद्यापही या जागेवर इमारत बांधकामाचा मुहूर्त किंवा नकाशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मिळालेला नाही. त्यामुळे आता या जागेवर बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीत नव्याने बदल करण्यात आले असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता धिवरे यांनी सांगितले. ही इमारत ग्रीन बिल्डिंगच्या नियमानुसार बांधण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. तसा प्रस्तावही अमरावती मुख्य अभियंत्याकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर लवकरच योग्य निर्णय झाल्यास पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
